Assam Apex Bank scam: सांसद गौरव गोगोई ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर जांच की मांग की

Guwahati गुवाहाटी: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर असम स्टेट को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक के संचालन और पत्रकार दिलवर हुसैन मजूमदार की विवादास्पद गिरफ्तारी की स्वतंत्र जांच का अनुरोध किया है।

गोगोई, जो लोकसभा में विपक्ष के उपनेता भी हैं, ने बैंक में संभावित वित्तीय अनियमितताओं के बारे में चिंता जताई, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा निदेशक के रूप में कार्य करते हैं और भाजपा विधायक बिस्वजीत फुकन इसके अध्यक्ष हैं।

उन्होंने क्रॉस करंट के पत्रकार मजूमदार की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की, जिन्हें 25 मार्च को बैंक के बाहर विरोध प्रदर्शन को कवर करते समय हिरासत में लिया गया था।

पत्रकार मजूमदार को शुरू में पान बाजार पुलिस ने हिरासत में लिया था, जब उन्हें प्रबंध निदेशक डोमब्रू सैकिया से साक्षात्कार लेने के लिए बैंक के परिसर में बुलाया गया था। उन पर शुरू में जाति-आधारित दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया था, लेकिन कथित तौर पर सबूतों के अभाव में मजिस्ट्रेट ने इसे खारिज कर दिया था।

गोगोई ने अपने पत्र में कहा, "जमानत दिए जाने के बावजूद, उन्हें अगले दिन डकैती और गोपनीय दस्तावेज चुराने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।" गोगोई ने बैंक में वित्तीय विसंगतियों का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्टों पर प्रकाश डाला, जिसमें जून 2024 से औपचारिक आईटी विक्रेता अनुबंध के बिना संचालन करने और बैंकिंग बुनियादी ढांचे की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि के दावे शामिल हैं। उन्होंने 30 जनवरी को केंद्रीय सतर्कता आयोग में कथित तौर पर दर्ज की गई एक शिकायत का भी उल्लेख किया, जिस पर कथित तौर पर राज्य सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। असम सरकार के सहकारिता विभाग ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को इन आरोपों की जांच करने और 18 मार्च, 2025 तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने इस कदम की आलोचना की है, यह सुझाव देते हुए कि यह शामिल लोगों की रक्षा के लिए एक औपचारिकता हो सकती है। गोगोई के पत्र में बैंक के व्यापक वित्तीय ऑडिट और शासन की समीक्षा के साथ-साथ मजूमदार की गिरफ्तारी से निपटने के लिए पुलिस के तरीके की गहन जांच की मांग की गई है। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और वित्तीय संस्थानों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। गोगोई ने कहा, "न्याय सुनिश्चित करने, हमारे संस्थानों में जनता का विश्वास बहाल करने और पत्रकारों तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों का तत्काल हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है।"