जल जीवन मिशन के फंड पर केंद्र की रोक के बाद Assam समेत 20 राज्य जांच के दायरे में

Assam असम : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के लिए नई फंडिंग पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इंस्पेक्शन में असल में पानी की सप्लाई में बड़े पैमाने पर कमियां सामने आने के बाद, राज्यों ने देश भर में नल कनेक्शन पूरे होने की रिपोर्ट दी है।

यह निर्देश फील्ड जांच के बाद आया है, जिसमें दावा किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर और घरों में चालू सप्लाई के बीच एक बड़ा अंतर सामने आया। जिन राज्यों पर पेनल्टी लग रही है, उनमें असम के साथ छह और राज्यों पर गड़बड़ियों के लिए कार्रवाई की गई है। केंद्र ने प्रोसीजरल, फाइनेंशियल और क्वालिटी उल्लंघन के लिए लगाए गए कुल 129.27 करोड़ रुपये के जुर्माने में से 12.95 करोड़ रुपये वसूले हैं।

अधिकारियों ने कहा कि असम उन 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से है जहां गड़बड़ियों की पुष्टि हुई है। राज्य ने सीनियर सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स की तैनाती के बाद अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा कर दी है, जिन्होंने पानी सप्लाई के दावों का ऑन-ग्राउंड वेरिफिकेशन किया था।

देश भर में, यह मिशन—जिसे 2019 में 3.6 लाख करोड़ रुपये के खर्च के साथ शुरू किया गया था, लेकिन अब खर्च 4.33 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गया है—ने 19.36 करोड़ घरों तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया है। लेकिन, 2022 और 2024 के बीच किए गए इंस्पेक्शन में पाया गया कि जिन इलाकों में नल कनेक्शन की रिपोर्ट थी, उनमें से 14 से 16 परसेंट इलाकों में रेगुलर पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी।

गुजरात को सबसे ज़्यादा 120.65 करोड़ रुपये की रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम और तमिलनाडु का नंबर आता है। प्रधानमंत्री ने साफ़ कर दिया है कि जब तक शिकायतों का समाधान नहीं हो जाता और पानी की सप्लाई ठीक से नहीं हो जाती, तब तक किसी भी राज्य को एक्स्ट्रा फंड नहीं मिलेगा।

केंद्र ने 62 अधिकारियों, 969 कॉन्ट्रैक्टरों और 153 थर्ड-पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसियों से जुड़े 607 मामलों में कार्रवाई शुरू की है। नौ FIR दर्ज की गई हैं, जिसके चलते एक पूर्व मंत्री, 10 अधिकारियों और आठ कॉन्ट्रैक्टरों सहित गिरफ्तारियां हुई हैं।

अधिकारियों ने बार-बार होने वाली समस्याओं के लिए कमज़ोर ऑपरेशन और मेंटेनेंस सिस्टम को ज़िम्मेदार ठहराया, खासकर उन इलाकों में जहां ग्राम पंचायतों में टेक्निकल क्षमता की कमी है। केरल जैसे मज़बूत लोकल गवर्नेंस स्ट्रक्चर वाले राज्यों ने काफ़ी बेहतर नतीजे दिखाए हैं।

सभी 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अब प्रोग्रेस अपडेट जमा कर दिए हैं। सरकार ने साफ़ कर दिया है कि ट्रांसपेरेंसी और असल में पानी की डिलीवरी—सिर्फ़ बताया गया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं—आगे के एलोकेशन तय करेंगे।

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने स्कीम को 2028 तक बढ़ाने का ऐलान किया था, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि जब तक राज्य सही कदम नहीं दिखाते, तब तक आगे की फंडिंग पर कोई फ़ैसला नहीं लिया जाएगा।