Assam : तिनसुकिया के मार्गेरिटा सब-डिवीजन में पीडीएस चावल वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप

Digboi डिगबोई: असम सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता के दावों के बीच, तिनसुकिया जिले के मार्गेरिटा उप-विभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत चावल के अनुचित वितरण से जुड़ी अनियमितताएं उजागर हुई हैं। तिनसुकिया पंचायत के अंतर्गत तिनसुकिया स्टेशन क्षेत्र के वार्ड नंबर 5 में रहने वाले लाभार्थियों में से एक जयंत गोगोई द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार, उन्हें पिछले दो महीनों यानी जनवरी और फरवरी 2025 से लगातार पीडीएस के तहत उनके उचित लाभ से वंचित किया गया था। प्राथमिकता वाले घरेलू राशन कार्ड संख्या 181002817214 के तहत लाभार्थियों में से एक गोगोई ने कहा, "हम परिवार में पांच सदस्य हैं जिन्हें हर महीने 25 किलोग्राम चावल मिलने का हक है, लेकिन संबंधित एफपीएस ने केवल 20 किलोग्राम दिया है, जिससे हमें दो महीने में 10 किलोग्राम चावल से वंचित होना पड़ा है।" उन्होंने कहा, "अपडेट की गई प्रणाली में पांच सदस्यों को 35 किलोग्राम चावल दिखाया गया था, लेकिन केवल 20 किलोग्राम चावल ही भौतिक रूप से दिया गया था।

" एफपीएस एजेंट ने लाभार्थी को कारण बताते हुए कहा, "जब तक आधिकारिक तौर पर अनुमति न दी जाए, हम नाबालिग लाभार्थियों को राशन नहीं दे सकते।" लाभार्थी ने आरोप लगाया, "सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाला पहलू यह है कि हमें वह रसीद नहीं दी गई, जिसमें जारी किए गए चावल की वास्तविक मात्रा दर्ज थी।" गोगोई ने आरोप लगाया, "एजेंट ने पूछा कि मैं रसीद का क्या करूंगा और उसे मशीन में वापस घुमा दिया।" इस बीच, जब क्रॉस-चेक किया गया, तो यह सामने आया कि एफपीएस के बहुत करीब रहने वाले कई लाभार्थियों, जिनकी पहचान संख्या 130900220117 है, को भी चावल के साथ रसीदें नहीं दी गईं। यहां यह याद रखना चाहिए कि पंचायत और ग्रामीण विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रंजीत कुमार दास ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में कथित अनियमितताओं पर पहले ही संज्ञान लेते हुए राशन कार्ड धारकों से बिना किसी देरी के संबंधित अधिकारियों के साथ ऐसी विसंगतियों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कहा था, ताकि भ्रष्टाचार, यदि कोई हो, का पता लगाया जा सके और इसकी जड़ में ही रोकथाम की जा सके।