Assam : AATSU ने राष्ट्रपति मुर्मू को ज्ञापन सौंपा, आदिवासी अधिकारों में कमी का मुद्दा उठाया

असम Assam : ऑल असम ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन (AATSU) ने कोकराझार जिला मजिस्ट्रेट के ज़रिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक मेमोरेंडम सौंपा है, जिसमें असम सरकार के छह प्रमुख जातीय समुदायों - ताई अहोम, चुटिया, कोच-राजबोंगशी, माटक, मोरन और चाय जनजातियों को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा देने के प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई गई है।

इस प्रस्ताव को "आदिवासी विरोधी" बताते हुए, AATSU ने चेतावनी दी कि बिना पूरी जांच-पड़ताल के ST लिस्ट का विस्तार करने से असम की मौजूदा आदिवासी आबादी के लिए बनाए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कमज़ोर किया जाएगा।

संगठन ने तर्क दिया कि अगर बड़े और ज़्यादा सामाजिक-आर्थिक रूप से स्थापित समुदायों को ST का दर्जा दिया जाता है, तो बोडो समुदाय सहित छोटे स्वदेशी समूहों को काफी नुकसान हो सकता है।

AATSU ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन छह समूहों में से कई का पहले से ही सरकारी नौकरियों, व्यापार क्षेत्रों और सार्वजनिक जीवन में व्यापक प्रतिनिधित्व है।

यूनियन के अनुसार, उनके शामिल होने से आरक्षण लाभ, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा उपायों को खतरा हो सकता है जो असल में हाशिए पर पड़े आदिवासी समुदायों के लिए बनाए गए हैं।

AATSU ने आगे कहा कि विचाराधीन छह समुदाय लोकुर समिति द्वारा निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं, जो ST में शामिल होने की पात्रता तय करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक लंबे समय से स्थापित ढांचा है।

इन मानदंडों में शामिल हैं:

सिद्ध सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन

एक विशिष्ट और संरक्षित सांस्कृतिक पहचान

भौगोलिक अलगाव के तत्व

यूनियन ने ज़ोर दिया कि ये छह समूह इन मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे हैं।

पिछले कानूनी फैसलों और असम के मौजूदा आरक्षण मैट्रिक्स का हवाला देते हुए, AATSU ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि वे इस प्रस्ताव को इसके मौजूदा रूप में मंज़ूरी न दें।

समूह ने सिफारिश की कि भविष्य में किसी भी विचार से पहले मानव विज्ञान, संवैधानिक कानून और आदिवासी कल्याण के विशेषज्ञों द्वारा एक निष्पक्ष, साक्ष्य-आधारित अध्ययन किया जाना चाहिए।

AATSU ने दोहराया कि केवल एक कठोर और पारदर्शी मूल्यांकन ही असल में हाशिए पर पड़े आदिवासी समुदायों के अधिकारों की रक्षा कर सकता है, जिन्हें डर है कि अगर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो उनके संवैधानिक सुरक्षा उपायों पर संख्यात्मक और राजनीतिक रूप से मज़बूत समूहों का साया पड़ सकता है।