Assam : बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का नोटिस

असम Assam : पूरे राज्य में हड़ताल की वजह से इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ठप होने के कुछ ही दिनों बाद, अधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन में शामिल 108 एम्बुलेंस के कई कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। डिपार्टमेंट ने इसे “गैर-कानूनी हड़ताल” बताया है, जिससे पूरे असम में इमरजेंसी हेल्थकेयर सर्विस में रुकावट आई।

हड़ताली कर्मचारियों को जारी किए गए टर्मिनेशन लेटर में, संबंधित डिपार्टमेंट ने निकाले गए कर्मचारियों पर नियम तोड़ने, ड्यूटी में लापरवाही बरतने और जानबूझकर हेल्थकेयर सर्विस में रुकावट डालने का आरोप लगाया। लेटर में कहा गया है कि स्टाफ की “मैनेजमेंट के आदेशों की अवज्ञा और ना मानने” की वजह से “काम में गंभीर रुकावट आई और असम के आम लोगों को परेशानी हुई।” नोटिस के मुताबिक, हड़ताल में शामिल लोगों का बेसिक काम न करना और उनका शामिल होना “बड़ा गलत काम” था – जिसके लिए उन्हें तुरंत नौकरी से निकालना ज़रूरी था।

डिपार्टमेंट ने खास तौर पर कहा कि हड़ताल की वजह से 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विस के काम में काफी रुकावट आई, जिससे विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों को ज़रूरी इमरजेंसी केयर मिलने में बहुत दिक्कत हुई।

ये कर्मचारियों को नौकरी से निकालने से पहले 108 मृत्युंजय एम्बुलेंस सर्विस के कर्मचारियों ने 1 दिसंबर को पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की थी। सैकड़ों कर्मचारियों ने गुवाहाटी के चचल में प्रदर्शन किया, जिससे कई जिलों में एम्बुलेंस सर्विस ठप हो गईं। कई फ्रंटलाइन इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स के लिए – खासकर लगभग 3,000 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए – यह विरोध अचानक नहीं था। बल्कि, यह सालों की शिकायतों का नतीजा था: अधूरे वादे, पेमेंट में देरी, और नौकरी की सुरक्षा की कमी।

उनकी मांगों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को रेगुलर करना, 108 सर्विस को पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में लाना, बहुत कुशल कर्मचारियों के बराबर वेतन, पेंडिंग ओवरटाइम ड्यूज़ (खासकर 12 घंटे की शिफ्ट के लिए) का तुरंत पेमेंट, सालाना बोनस, और अपोन घर और सेउजी घर जैसी वेलफेयर स्कीम तक पहुंच शामिल थी। उन्होंने लेबर कानूनों का पालन और बेसिक नौकरी सुरक्षा उपायों का भरोसा भी मांगा।

कर्मचारियों के अनुसार, सरकार और डिपार्टमेंट के अधिकारियों के बार-बार दिए गए भरोसे पर ध्यान नहीं दिया गया – जिससे उनके पास अपनी बुरी हालत को दिखाने के लिए “विरोध करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा”।

अचानक हुई हड़ताल का पूरे असम में इमरजेंसी मेडिकल मदद पर गंभीर असर पड़ा, जिससे गंभीर हालत वाले लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। सरकारी अधिकारियों और हेल्थकेयर एडमिनिस्ट्रेटर्स ने हड़ताल की निंदा की है, और इसे पब्लिक सर्विस डिलीवरी में कमी और इमरजेंसी के दौरान मरीज़ों के लिए बढ़ते रिस्क की वजह बताया है।

अभी तक, निकाले गए कर्मचारियों की तरफ से नौकरी से निकालने के खिलाफ अपील करने के कदमों के बारे में कोई पब्लिक बयान नहीं आया है, या कर्मचारियों के साथ फिर से काम पर रखने या बातचीत करने के लिए सरकार की तरफ से कोई फॉर्मल ऑफर नहीं आया है। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतें – जिनमें सर्विस रेगुलर करने, सही वेतन और लेबर प्रोटेक्शन की मांगें शामिल हैं – अभी भी अनसुलझी हैं, जिससे राज्य में इमरजेंसी हेल्थकेयर सपोर्ट की भविष्य की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।