AIUDF ने CM के प्रस्तावित 'लव, लैंड जिहाद' कानून की आलोचना की

Guwahati गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा विधानसभा सत्र में लव जिहाद और भूमि जिहाद के खिलाफ दो अलग-अलग कानून पेश करने की घोषणा के जवाब में, एआईयूडीएफ (ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट) के नेता अशरफुल हुसैन ने राज्य के सीएम की आलोचना की और उन पर सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। एआईयूडीएफ नेता अशरफुल हुसैन ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "यह लव जिहाद और बाकी सब हमारी शब्दावली में नहीं है और हम इसके खिलाफ हैं। देश में एक कानून है जिसे स्पेशल मैरिज एक्ट के नाम से जाना जाता है और भाजपा की भाषा में इसे केवल लव जिहाद के नाम से जाना जाता है। और जहां तक ​​भूमि जिहाद की बात है, असम के प्रत्येक व्यक्ति का अपनी भूमि पर समान अधिकार है। वे राज्य में इन सबके माध्यम से सांप्रदायिक विभाजन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और वे ऐसा चाहते हैं। वे राज्य में हिंदुत्व को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं।" असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद के मामलों में सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास करने के लिए राज्य विधानसभा सत्र में एक नया कानून लाएगी। सीएम सरमा ने कहा, "हम राज्य विधानसभा में एक नया कानून लाएंगे, जिसमें लव जिहाद की सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जाएगा।"

X पर पोस्ट की एक श्रृंखला में, असम के सीएम ने कहा, "असम सरकार भूमि जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए दो कानून ला रही है. अगर कोई मुसलमान हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है या कोई हिंदू मुसलमान की संपत्ति खरीदना चाहता है, तो उसे सरकार की अनुमति लेनी होगी... लव जिहाद करने वालों को आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी. सरमा ने यह भी घोषणा की है कि असम सरकार को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अंतर-धार्मिक भूमि हस्तांतरण के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होगी। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण और असम की मूल आबादी के हितों की रक्षा की आवश्यकता पर भी चिंता व्यक्त की थी। "हम चाय बागानों के मजदूरों को चाय बागान कॉलोनी की भूमि के अधिकार प्रदान करेंगे। हम अगले दो महीनों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिवास नीति लाएंगे, जिसमें केवल असम में जन्मे लोगों को ही अनुमति दी जाएगी," सीएम सरमा ने आज गुवाहाटी में श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में आयोजित असम राज्य भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा। (एएनआई)