पूर्वोत्तर की नई उड़ान: अगरवुड के निर्यात रोडमैप से वैश्विक बाजार में जगह

Guwahati गुवाहाटी: केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के विशाल अगरवुड (agarwood) संसाधनों को एक ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग में बदलने के लिए एक रोडमैप जारी किया है। इस रोडमैप में सिर्फ़ इंटरनेशनल लक्ज़री मार्केट को कच्चा माल सप्लाई करने के बजाय प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया गया है।

यह रोडमैप 11 अगस्त को नई दिल्ली में 'मिनिस्ट्री ऑफ़ डेवलपमेंट ऑफ़ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन' (MDoNER) और CHEMEXCIL द्वारा आयोजित भारत से अगरवुड तेल की संभावनाओं और एक्सपोर्ट पर एक इंडस्ट्री समिट में जारी किया गया था।

भारत में अनुमानित 139.89 मिलियन अगरवुड पेड़ों में से 96% से ज़्यादा पेड़ पूर्वोत्तर में हैं। अकेले असम में लगभग 114.3 मिलियन और त्रिपुरा में लगभग 15.15 मिलियन पेड़ हैं। यह संसाधन मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में भी पाया जाता है।

सरकार अब इस क्षेत्र में प्रोसेसिंग और डिस्टिलेशन में ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहती है। साथ ही, हाई-वैल्यू वाले ग्लोबल 'ऊद' (oud) और खुशबू वाले मार्केट में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एडवांस्ड एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, वैज्ञानिक खेती, क्वालिटी स्टैंडर्ड, ट्रेसेबिलिटी और ओरिजिन ब्रांडिंग पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।

DoNER के राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने, वर्ल्ड-क्लास ब्रांड बनाने और ग्लोबल कमर्शियल पार्टनरशिप बनाने का आग्रह किया।

समिट में पढ़े गए एक संदेश में, DoNER मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर को सिर्फ़ कच्चे अगरवुड का सप्लायर बने रहने से आगे बढ़कर "भारतीय अगरवुड का ओरिजिन, स्टैंडर्ड, साइंस और ब्रांड" बनना चाहिए।

सिंधिया ने इंडस्ट्री के लिए पांच प्राथमिकताएं बताईं: किसान उत्पादक संगठनों और क्लस्टर के साथ लंबे समय तक चलने वाले मार्केट लिंक बनाना; जहां संसाधन उगाया जाता है, वहां प्रोसेसिंग और डिस्टिलेशन क्षमता में इन्वेस्ट करना; टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप विकसित करना; स्टैंडर्ड, सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी स्थापित करना; और भारतीय 'ऊद' के लिए एक मज़बूत ग्लोबल पहचान बनाना।

उन्होंने कहा कि मकसद यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि संसाधन से मिलने वाला ज़्यादा फ़ायदा पूर्वोत्तर के किसानों और समुदायों को मिले।

सिंधिया ने कहा, "खुशबू भी हमारी हो, और नाम भी हमारा," और ग्लोबल मार्केट में अगरवुड के लिए भारतीय पहचान बनाने की सरकार की कोशिशों पर ज़ोर दिया।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अगरवुड और 'ऊद' तेल की इंटरनेशनल मांग बढ़ रही है, खासकर खाड़ी देशों के मार्केट में, जबकि यूरोप, अमेरिका और पूर्वी एशिया में प्रीमियम खुशबू वाले उत्पादों का दायरा बढ़ रहा है। नॉर्थ-ईस्टर्न रीजन से अगरवुड (agarwood) के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जारी रोडमैप का मकसद एक्सपोर्ट को आसान बनाना, मार्केट से जुड़ाव को मजबूत करना और अगरवुड व उससे बने प्रोडक्ट्स के रेगुलर और नियमों के मुताबिक व्यापार को बढ़ावा देना है।

कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं, जैसे अगरवुड एक्सपोर्ट कोटा बढ़ाना, 'सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन' का डिजिटाइजेशन, असम और त्रिपुरा में रिसोर्स मैपिंग, इनोक्युलम सप्लायर्स का वेरिफिकेशन, और अगरवुड ऑयल के लिए GI रजिस्ट्रेशन और स्टैंडर्ड्स पर काम करना।

सरकार ने PM-DevINE के तहत असम और त्रिपुरा में अगरवुड क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और NEC स्कीम के तहत अगरतला में अगरवुड इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिसर्च सेंटर को भी सपोर्ट किया है।

इस साल मई में बनाया गया 'अगरवुड एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल', कॉमर्स मिनिस्ट्री और एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल CHEMEXCIL और SHEFEXIL को एक साथ लाता है ताकि एक्सपोर्टर्स की मदद और मार्केट डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा सके।

यह पहल सरकार के नेतृत्व वाले सेक्टर डेवलपमेंट से हटकर इंडस्ट्री-ड्रिवन एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी की ओर एक बदलाव है, जिसमें नॉर्थ-ईस्ट को भारतीय अगरवुड और ऊद (oud) के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग हब के तौर पर स्थापित किया जा रहा है।