Guwahati में पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार मेला आयोजित

Guwahati : पुनर्वास महानिदेशालय (डीजीआर) ने आज नारंगी सैन्य स्टेशन में एक मेगा जॉब फेयर का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिससे पूर्व सैनिकों (ईएसएम) को प्रमुख कॉर्पोरेट भर्तीकर्ताओं से जुड़ने और सार्थक द्वितीय-करियर के अवसरों का पता लगाने के लिए एक मजबूत मंच मिला।

एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस आयोजन में 50 से अधिक प्रमुख कॉर्पोरेट संगठनों ने भाग लिया और विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 700 नौकरी रिक्तियां प्रस्तुत कीं। मेले में 700 से अधिक पूर्व सैनिकों ने भाग लिया, जिन्होंने नियोक्ताओं के साथ सीधे बातचीत की और सैन्य सेवा के दौरान अर्जित अपने कौशल, अनुभव और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया।

इस मेले में कॉर्पोरेट जगत के विशिष्ट अतिथि, आईटीसी के मानव संसाधन प्रमुख, मेजर (सेवानिवृत्त) रूपम तालुकदार और सैन्य जगत के विशिष्ट अतिथि, सेना पदक विजेता लेफ्टिनेंट जनरल मोहित वधवा उपस्थित थे, जिन्होंने ईएसएम और कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों दोनों को संबोधित किया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अपने संवादों में उन्होंने कॉर्पोरेट जगत में सैन्य अनुशासन, अनुकूलनशीलता और नेतृत्व के महत्व पर प्रकाश डाला।

इस अवसर पर मेजर जनरल एसबीके सिंह (सेना पदक प्राप्त), महानिदेशक, डीजीआर, और ब्रिगेडियर (सेवानिवृत्त) पोलाश चौधरी (सेना पदक प्राप्त), अध्यक्ष, राज्य सैनिक बोर्ड, भी उपस्थित थे, जिन्होंने पूर्व सैनिकों के नागरिक जीवन में सुचारू और सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने के प्रति डीजीआर की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

सभा को संबोधित करते हुए मेजर जनरल एसबीके सिंह ने कहा, "यह रोजगार मेला पूर्व सैनिकों की समृद्ध प्रतिभा और उद्योग की बदलती जरूरतों के बीच की खाई को पाटने के लिए डीजीआर के निरंतर प्रयासों का एक उदाहरण है। कॉरपोरेट जगत और पूर्व सैनिकों दोनों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया और आज शुरू किए गए सार्थक रोजगार अवसरों से हम बेहद उत्साहित हैं।"

यह कार्यक्रम बेहद सकारात्मक तरीके से समाप्त हुआ, जिसमें भाग लेने वाले कई पूर्व सैनिकों को मौके पर ही नौकरी के प्रस्ताव दिए गए, जो उनके सफल नागरिक करियर में प्रवेश की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इसी बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की उपस्थिति में गुरुवार को डिब्रूगढ़ स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एपीएल) और दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के बीच गुजरात के कांडला बंदरगाह पर अत्याधुनिक ई-मेथनॉल परियोजना स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह पहल असम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य की भौगोलिक सीमाओं से परे राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में असम की बढ़ती भागीदारी का एक सशक्त उदाहरण है।