जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अरुणाचल छात्रवृत्ति के लिए 17.43 करोड़ रुपये जारी किए

ITANAGAR ईटानगर: केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 5,022 पात्र छात्रों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश को 17.432 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की है। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पासंग दोरजी सोना ने बताया कि राज्य के कुल 45,125 छात्रों ने राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए सफलतापूर्वक आवेदन किया है। सभी आवेदकों को छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए कुल वित्तीय आवश्यकता 127.173 करोड़ रुपये है। मंत्री ने कहा कि स्वीकृत राशि अगले 2-3 कार्य दिवसों के भीतर छात्रों के पहले बैच के बैंक खातों में सीधे जमा कर दी जाएगी, बशर्ते कि तकनीकी प्रक्रिया सुचारू हो। मंत्री ने कहा कि मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने के बाद शेष 40,103 छात्रों के लिए वितरण किया जाएगा। सोना ने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पहली किस्त के व्यय की पुष्टि होने पर अगली किस्त जारी करने की अपनी मंशा से अवगत कराया है। उन्होंने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई कि कोई भी योग्य छात्र अपनी उचित छात्रवृत्ति लाभ से वंचित न रहे।

पिछले वर्षों में, राज्य ने देरी से बचने के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके वित्त पोषण अंतराल को पाटा था। हालांकि, नए लागू किए गए एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाता प्रणाली और एसएनए-स्पर्श प्लेटफॉर्म के तहत, इस तरह के अग्रिमों को अब वित्त और जनजातीय मामलों के मंत्रालय दोनों से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है।

सोना ने छात्रों को आश्वासन दिया कि प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक मंजूरी पूरी होते ही सभी देय छात्रवृत्तियाँ वितरित कर दी जाएँगी। उन्होंने छात्रों से धैर्य और सहयोग बनाए रखने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि इस मामले को उच्चतम स्तर पर तत्परता से आगे बढ़ाया जा रहा है।