CBI के साथ कथित असहयोग को लेकर SC ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को तलब किया

Guwahati गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) को नोटिस जारी किया। उन्हें 24 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया है। यह मामला मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से जुड़े कथित पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स की CBI जांच में सहयोग न करने के आरोपों से जुड़ा है।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 17 जुलाई को सौंपी गई CBI की स्टेटस रिपोर्ट पर गौर किया। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार कोर्ट की निगरानी में हो रही जांच के लिए ज़रूरी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में नाकाम रही है।

बेंच ने कहा, "स्टेटस रिपोर्ट से पता चलता है कि रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के मामले में राज्य सरकार सहयोग नहीं कर रही है।" बेंच ने दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को अपने जवाब के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। उनसे कोर्ट के पिछले निर्देशों का पालन न करने के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा गया है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के उस पुराने आदेश से जुड़ा है जिसमें CBI को शुरुआती जांच करने का निर्देश दिया गया था। जांच उन आरोपों पर होनी थी कि 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2025 के बीच दिए गए पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से जुड़ी फर्मों को दिए गए थे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि ज़रूरत पड़ने पर एजेंसी इस अवधि के बाहर के लेन-देन की भी जांच कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वह चार हफ़्ते के भीतर सभी संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध कराकर जांच में पूरा सहयोग करे। कोर्ट ने मुख्य सचिव को CBI के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने और यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड या सबूत नष्ट न किया जाए।

यह जांच 'सेव मोन रीजन फेडरेशन' और 'वॉलंटरी अरुणाचल सेना' द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) के बाद शुरू करने का आदेश दिया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि कई पब्लिक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों की फर्मों को दिए गए, जिससे हितों के टकराव और पक्षपात की चिंताएं पैदा हुईं।

याचिका में विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की दूसरी पत्नी रिंचिन ड्रेमा और पेमा खांडू के भतीजे त्सेरिंग ताशी का नाम प्रतिवादी के तौर पर शामिल किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि मुख्यमंत्री के परिवार से जुड़ी फर्मों ने बड़ी संख्या में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए।

इस मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को होगी, जब राज्य के दोनों वरिष्ठ अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है।