Arunachal में प्रशासनिक सुधार निकाय के गठन की प्रक्रिया शुरू

Arunachal अरुणाचल : एक अधिकारी ने 18 जुलाई को बताया कि प्रस्तावित प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) के बाद, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इस पैनल में शामिल होने वाले विशिष्ट व्यक्तियों की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।उन्होंने कहा कि इस पैनल से राज्य में लोक प्रशासन और शासन में क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है।अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को चयन समिति की बैठक के साथ यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई।उन्होंने बताया कि बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने की और राज्य के विधि एवं न्याय मंत्री केंटो जिनी तथा मेबो विधायक ओकेन तायेंग भी वहाँ मौजूद थे।अधिकारी ने कहा, "उनके योगदान और अंतर्दृष्टि की बहुत सराहना की गई।"

अपने संबोधन में, खांडू ने मजबूत संस्थागत ढाँचे के निर्माण में विचारशील नेतृत्व और समावेशी संवाद के महत्व पर ज़ोर दिया।मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रशासनिक दक्षता और सार्थक सुधारों की दिशा में यह हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"प्रस्तावित एआरसी, औपचारिक रूप से गठित होने के बाद, मौजूदा प्रशासनिक ढाँचे की समीक्षा करने, सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने के उपायों की सिफारिश करने और विभिन्न विभागों में शासन तंत्र को सुव्यवस्थित करने का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा जाएगा।राज्य सरकार ने पिछले साल नवंबर में आयोग के गठन के संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी। अधिकारी ने बताया कि तब से, सक्षम और अनुभवी सदस्यों के चयन के लिए आधारभूत कार्य चल रहा है जो आयोग के कार्यों का प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन कर सकें।इस पैनल की ज़िम्मेदारियों में अरुणाचल प्रदेश के शासन परिदृश्य की गहन जाँच और समकालीन सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार प्रस्तावों का निर्माण शामिल होगा।ये सुधार विकसित भारत @2047 के व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण में योगदान देंगे, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक एक विकसित और कुशल भारत का निर्माण करना है।