अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले गैर-अरुणाचली को परमिट लेना होगा: CM Khandu

Arunachal Pradesh ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को मौजूदा इनर लाइन परमिट (आईएलपी) प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू किया, जिसके तहत किसी भी गैर-अरुणाचली के लिए राज्य में प्रवेश करने से पहले परमिट लेना अनिवार्य है।

मुख्यमंत्री ने यहां शीर्ष सरकारी अधिकारियों और ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (एएपीएसयू) के नेताओं के साथ एक संयुक्त बैठक में राज्य में गैर-स्थानीय प्रवासियों के अवैध प्रवेश और लंबे समय तक रहने को रोकने के लिए आईएलपी प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, "हमारा मुख्य उद्देश्य हमारी स्वदेशी जनजातियों को बाहरी घुसपैठ से बचाना है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं।" खांडू ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार आंतरिक रूप से आईएलपी प्रणाली को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रमुख छात्र संगठन से इनपुट लेना जरूरी है।

अपने अध्यक्ष दोजी ताना तारा की अध्यक्षता में एएपीपीएसयू ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण और मौजूदा प्रणाली को मजबूत करने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया।

राज्य पुलिस ने हाल ही में एक अभियान के दौरान राज्य की राजधानी क्षेत्र में आईएलपी नियमों का उल्लंघन करने वाले 155 लोगों की पहचान की। इन लोगों को राजधानी क्षेत्र के गंगा गांव, चिम्पू और गंगा बाजार क्षेत्र से पकड़ा गया।

राज्य सरकार ने लोगों से अवैध अप्रवासियों की पहचान करने के लिए पुलिस के साथ सहयोग करने का आग्रह किया और उनसे अनुरोध किया कि वे किसी भी बाहरी व्यक्ति या अप्रवासी की सूचना पुलिस को दें।

बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत आईएलपी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो किसी भारतीय नागरिक को सीमित अवधि के लिए और एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ उस राज्य की यात्रा करने की अनुमति देता है, जहां यह प्रणाली लागू की गई है। आईएलपी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर में लागू था। मेघालय में भी आईएलपी लागू करने के लिए आंदोलन हो रहे हैं।

(आईएएनएस)