अरुणाचल में काट दिए जाएंगे 2.8 लाख से ज्यादा पेड़? पढ़ें क्या है पूरी खबर

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (एफएसी) ने 3097 मेगावाट की एटालिन हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना के निर्माण के लिए अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में 1,165.66 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक बैठक की।

एटालिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड अरुणाचल प्रदेश लिमिटेड और जिंदल पावर लिमिटेड (जेपीएल) के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक संयुक्त उद्यम है और इस परियोजना को लगभग ₹ 25,296.95 करोड़ की लागत से विकसित किया जाना था। 21 अप्रैल 2020 को एफएसी को सौंपे गए एक फैक्टशीट के अनुसार इस परियोजना में घने उपोष्णकटिबंधीय, सदाबहार, चौड़ी-चौड़ी वन और उपोष्णकटिबंधीय वर्षा वन में 2.8 लाख से अधिक पेड़ों की कटाई शामिल होगी।

FAC ने अब तक चार बार प्रस्ताव को सुना है। हालांकि वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों की व्यापक आलोचना के बाद समिति ने परियोजना पर अपना निर्णय टाल दिया था, लेकिन अब फिर से प्रस्ताव सुना। 16 शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों ने एफएसी को पत्र लिखकर कहा कि परियोजना को मंजूरी दिए जाने से पहले क्षेत्र की जैव विविधता का एक नया मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हमें इस क्षेत्र की नाजुक पारिस्थितिकी और लोगों पर देश की सबसे बड़ी प्रस्तावित जलविद्युत परियोजना के प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए नए निष्पक्ष वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री के 29 शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने इस संबंध में पत्र लिखा था। 5 मई 2020 को, वैज्ञानिकों के एक ही समूह ने परियोजना पर भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) की रिपोर्ट की एक समीक्षा जारी की थी। समीक्षा में कहा गया है कि WII ने क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, विशेष रूप से बाघों की उपस्थिति और पारिस्थितिकी और स्थानीय निवासियों पर परियोजना के प्रभाव का खुलासा नहीं किया था।