सैन्य जरूरतों से समझौता किए बिना बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपलब्ध रक्षा भूमि का अधिकतम उपयोग: Governor

Itanagar: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनायक ने गुरुवार को कहा कि सैन्य जरूरतों से समझौता किए बिना बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपलब्ध रक्षा भूमि के उपयोग को अनुकूलित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि रक्षा भूमि के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें स्थानीय समुदायों और पर्यावरण की भलाई के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को संतुलित किया जाना चाहिए। एसएन गुप्ता, आईडीईएस, प्रिंसिपल डायरेक्टर, डिफेंस एस्टेट्स, ईस्टर कमांड, कोलकाता ने बुधवार को राजभवन, ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक (सेवानिवृत्त) से मुलाकात की और उन्होंने रक्षा भूमि, सामुदायिक भूमि और राज्य में चुनौतियों पर चर्चा की ।

अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने सुझाव दिया कि सुधारों, बेहतर भूमि प्रबंधन और बढ़े हुए सहयोग के माध्यम से राज्य यह सुनिश्चित कर सकता है कि नागरिकों के साथ सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देते हुए उसका रक्षाबुनियादी ढांचा मज बूत बना रहे। राज्यपाल ने कहा कि सैन्य जरूरतों से समझौता किए बिना बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उपलब्ध रक्षा भूमि के उपयोग को अनुकूलित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिक और सैन्य अधिकारियों के बीच सहयोग रक्षा आवश्यकताओं को स्थानीय विकास आवश्यकताओं के साथ संतुलित करने में मदद कर सकता है, जबकि स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर संचार चैनल बनाने से नागरिक-सैन्य संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

राज्यपाल ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राज्य प्रशासन के साथ स्थापित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए भूमि के सभी अधिग्रहण और किराये पर लिए जाने वाले कार्य उचित परिश्रम के साथ किए जाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दस्तावेज़ीकरण निष्पक्ष, पारदर्शी और कानूनी रूप से अनुपालन योग्य होना चाहिए। इससे पहले, पूर्वी कमान के रक्षा संपदा के प्रधान निदेशक ने राज्यपाल को अरुणाचल प्रदेश में रक्षाभूमि से संबंधित मुद्दों पर जानकारी दी । बैठक में रक्षा संपदा के निदेशक केवी नागी रेड्डी और ईटानगर के रक्षा संपदा अधिकारी श्री कोली आकाश संतोष मौजूद थे। (एएनआई)