सरकारी लाभ लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए: GAO
अरुणाचल पूर्व के सांसद तापिर गाओ ने कहा कि सरकारी लाभ वास्तव में योग्य लाभार्थियों तक पहुँचना चाहिए, और उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि लाभ समय पर प्रदान किए जा सकें।
निचली दिबांग घाटी जिले में शनिवार को डीसी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक को संबोधित करते हुए, गाओ ने दिशा बैठक को "निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अपने निर्णयों का पुनर्मूल्यांकन करने और जनता के हित में काम करने का एक मंच" बताया।
सांसद ने प्रमुख बैंकों से ऋण-लिंक्ड सब्सिडी योजना के तहत ऋण वितरण के बारे में पूछा और उन्हें अपेक्षित ऋण-जमा अनुपात बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि "बैंकों में जमा जनता के धन का उपयोग स्थानीय युवाओं को ऋण प्रदान करने के लिए किया जाना चाहिए, जिससे रोजगार और आय पैदा होगी, और बदले में समाज का उत्थान होगा।"
केंद्र सरकार द्वारा जैविक खेती पर दिए जा रहे जोर पर प्रकाश डालते हुए, गाओ ने कई जिलों में खेतों को साफ करने के लिए खरपतवारनाशकों के इस्तेमाल की प्रथा को रोकने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, "हमें निवारक कदम उठाने चाहिए और इस प्रथा को रोकना चाहिए क्योंकि इससे खाद्य फसलों में हानिकारक रसायन पहुँचते हैं और नाज़ुक पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है।"
उन्होंने सभी उपायुक्तों को निजी स्कूलों का दौरा करने और उनकी निगरानी करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों का पालन हो। उन्होंने सलाह दी, "सभी सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रावासों की जाँच की जानी चाहिए और जो मानदंड पूरे नहीं करते उन्हें बंद करने की सिफ़ारिश की जानी चाहिए।"
उपायुक्त फ़रवरमन ब्रह्मा ने ज़िले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं और प्रमुख केंद्र वित्त पोषित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ज़िलों की उपलब्धियों पर एक प्रस्तुति दी।
बैठक में उपस्थित विधायकों द्वारा आँकड़ों की जाँच की गई, ज़िला प्रतिनिधियों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली प्रासंगिक तथ्यों और समस्याओं पर प्रकाश डाला गया और लागू किए जाने वाले प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
बैठक में डब्ल्यूसीडी मंत्री दासंगलू पुल, विधायक मुच्चू मिथी, पुइन्यो अपुम, तोजिर कडु, निनॉन्ग एरिंग, तापी दरांग, ओकेन तायेंग, ओनी पन्यांग, मोहेश चाई, लाइसम सिमाई, चकत अबोह और थांगवांग वांगम के अलावा जेडपीसी, डीसी, डीपीओ और अरुणाचल पूर्व संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों के अधिकारी शामिल हुए।
