आवास योजना के लाभार्थी चयन में गड़बड़ी रोकने की मांग

ईटानगर: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग उठी है। पुल ने योजना के लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्पष्ट बनाने पर जोर दिया है, ताकि वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक सरकारी आवास योजना का लाभ पहुंच सके।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे में लाभार्थियों के चयन में किसी भी तरह की अनियमितता या पक्षपात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।

पात्र लोगों को मिले योजना का लाभ

PMAY-G केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में शामिल है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

पुल ने कहा कि चयन प्रक्रिया में सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पात्र परिवारों की पहचान की जानी चाहिए, ताकि योजना का फायदा उन लोगों को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है।

पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर

उन्होंने सुझाव दिया कि लाभार्थियों की सूची तैयार करने, सत्यापन और अंतिम चयन की प्रक्रिया को सार्वजनिक और पारदर्शी बनाया जाए। इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और शिकायतों में कमी आएगी।

ग्रामीण विकास के लिए अहम योजना

PMAY-G के तहत देशभर में लाखों ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराया गया है। योजना का उद्देश्य केवल घर बनाना नहीं बल्कि ग्रामीण परिवारों को बेहतर जीवन स्तर देना भी है।

लाभार्थियों के सही चयन को योजना की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है।