मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पुनर्विकास परियोजना का शुभारंभ किया

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि सरकारी आवासीय कॉलोनियों का पुनर्विकास ईटानगर को एक आधुनिक और सुनियोजित शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।राजधानी के चार सेक्टरों - बी सेक्टर, सी सेक्टर, पी सेक्टर और नीति विहार - में आवास पुनर्विकास परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखते हुए, खांडू ने 31 मई को ए सेक्टर बहुमंजिला आवासीय परिसर के उद्घाटन को असुरक्षित, पुराने ढाँचों को सुरक्षित और आरामदायक घरों से बदलने के अपने दृष्टिकोण की शुरुआत बताया।

खांडू ने ज़ोर देकर कहा, "आवास केवल हमारे कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि आम जनता के लिए किफायती आवास भी हमारी प्राथमिकता है। हमारे द्वारा बनाया जाने वाला प्रत्येक फ्लैट भूकंपरोधी, सुरक्षित और सम्मानजनक होना चाहिए।"उन्होंने सरकारी ज़मीन और संपत्ति पर अतिक्रमण करने वालों को कड़ा संदेश दिया कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

खांडू ने आगे कहा, "शहरी परिवर्तन के लिए योजना, अनुशासन और क्रियान्वयन की आवश्यकता होती है। हम सब मिलकर ईटानगर को एक ऐसा शहर बनाएंगे जिस पर हमें गर्व हो।"दूसरे चरण में 116 आधुनिक फ्लैटों का निर्माण शामिल है, जिनमें 48 टाइप-II इकाइयाँ, 66 टाइप-III इकाइयाँ और 2 टाइप-V इकाइयाँ शामिल हैं, जो 42 पुराने और जीर्ण-शीर्ण टाइप-III क्वार्टरों के स्थान पर बनाए जाएँगे।

ये फ्लैट G+3 प्रारूप में बनाए जाएँगे, जिनमें भूतल पर पार्किंग, भूकंपरोधी डिज़ाइन, व्यवस्थित हरित क्षेत्र, बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियाँ और सामुदायिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए संलग्न परिसर होंगे।

यह परियोजना शहरी विकास विभाग द्वारा 80 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित की जाएगी और 30 अप्रैल, 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य है।इससे पहले, शहरी मामलों के मंत्री बालो राजा ने पुनर्विकास प्रक्रिया के दौरान सरकारी भूमि को अतिक्रमणों से बचाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।उन्होंने ईटानगर राजधानी क्षेत्र (आईसीआर) के सभी 33 सेक्टरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पदों के सृजन का आग्रह किया और राजधानी क्षेत्र और राज्य के सभी जनगणना शहरों में आवास प्रबंधन के लिए जनशक्ति और संसाधनों से युक्त एक पूर्ण आवास निदेशालय की स्थापना का आह्वान किया।

उन्होंने निर्माण में गुणवत्ता बनाए रखने और अतिक्रमण करने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के महत्व पर भी जोर दिया, जो कि नए स्वीकृत सामान्य पूल क्वार्टर आवंटन दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

नगरीय मामलों के आयुक्त विवेक पांडे ने कहा कि चरण-2 न केवल बेहतर रहने की जगह प्रदान करेगा, बल्कि अवैध भूमि अधिग्रहण को रोकने, शहरी नियोजन में सुधार, भूमि उपयोग दक्षता बढ़ाने और भविष्य के विकास के लिए भूमि बैंक बनाने में भी मदद करेगा।