बीजेपी ने कहा, विधायकों का इस्तीफा स्वीकार न करना असंवैधानिक

हिमाचल प्रदेश : नैना देवी से भाजपा विधायक और भाजपा के राज्य मीडिया प्रभारी रणधीर शमा ने तीन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार नहीं करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं करना अवैध है क्योंकि संविधान के अनुसार प्रावधान है कि विधायक का इस्तीफा तब स्वीकार किया जाना चाहिए जब उक्त विधायक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना इस्तीफा सौंप दे।

आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि आगामी लोकसभा और छह विधान सभा सीटों के लिए उप-चुनाव में अपनी संभावित हार की आशंका के बाद कांग्रेस पार्टी इतनी हताश और हतोत्साहित हो गई है कि वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। राज्य में तीन और उपचुनाव कराए जाएं।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानती थी कि भाजपा आगामी चुनाव में सभी चार लोकसभा सीटें जीतेगी और उसे यह भी पता था कि भाजपा सभी छह विधान सभा सीटें जीतने जा रही है। “कांग्रेस जानती है कि अगर ये तीन निर्दलीय विधायक हाथ मिलाते हैं और आगामी चुनावों में विजयी होते हैं तो राज्य में कांग्रेस सरकार का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए, कांग्रेस सरकार इन विधायकों के इस्तीफे स्वीकार करने से बच रही है, ”उन्होंने कहा।

उन्होंने कहा, "अब परिस्थितियों के अनुसार तीन निर्दलीय विधायकों के पास अपना इस्तीफा मंजूर कराने के लिए विरोध प्रदर्शन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।"

शर्मा ने आगे कहा कि पिछले डेढ़ महीने के दौरान हुए हालिया घटनाक्रम के अनुसार, कांग्रेस विधायकों की संख्या 40 से घटकर 34 हो गई है और पार्टी छोड़ने वाले विधायक खुलेआम कह रहे हैं कि वे निराश और बीमार हैं। प्रदेश सरकार की नीतियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की कार्यशैली से भी। उनके पास कांग्रेस पार्टी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था।

उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले पूर्व विधायकों पर बिना किसी सबूत के बिकाऊ होने का आरोप लगाया जा रहा है और उन्हें काले सांप जैसे नामों से बुलाया जा रहा है।"

शर्मा ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी करना उस व्यक्ति को शोभा नहीं देता जो एक राज्य के मुख्यमंत्री का पद संभाल रहा है और उन्होंने उनसे या तो आरोपों का वैध सबूत देने या तुरंत ऐसे आधारहीन बयान देना बंद करने को कहा।