Arunachal : अपर सुबनसिरी गालो छात्र संघ ने डुम्पोरिजो में सामूहिक शिक्षक स्थानांतरण का विरोध

Arunachal अरुणाचल : अपर सुबनसिरी गालो छात्र संघ (USGSU) ने 26वें डुमपोरिजो निर्वाचन क्षेत्र के विधायक द्वारा शुरू किए गए शिक्षकों के सामूहिक स्थानांतरण और नियुक्ति के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है।

अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री को लिखे पत्र में USGSU ने डुमपोरिजो निर्वाचन क्षेत्र से 21 शिक्षकों के स्थानांतरण की सिफारिश के बारे में कई चिंताओं को उजागर किया है।

संघ ने बताया कि शैक्षणिक सत्र के बीच में इस तरह के कदम की आम जनता और छात्र समुदाय दोनों की ओर से व्यापक आलोचना हुई है। उनका तर्क है कि ये स्थानांतरण राजनीति से प्रेरित प्रतीत होते हैं और छात्रों के शैक्षणिक करियर पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

USGSU ने यह भी कहा कि डुमपोरिजो निर्वाचन क्षेत्र के कई स्कूल पहले से ही विषय शिक्षकों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। उनका तर्क है कि शिक्षकों के सामूहिक स्थानांतरण से इन स्कूलों के सामान्य कामकाज में और बाधा आएगी और छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुमपोरिजो और सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारो जैसे एकल विद्यालयों के कई शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए अनुशंसित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, संघ ने स्कूलों में तीसरी भाषा (स्थानीय बोलियाँ) सीखने को बढ़ावा देने में स्थानीय शिक्षकों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इन शिक्षकों को स्थानांतरित करने से राज्य सरकार के तीसरी भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को नुकसान पहुँचेगा।

यूएसजीएसयू ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के क्वार्टर की कमी का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय शिक्षक अक्सर सरकारी क्वार्टर का दावा नहीं करते हैं, जिससे आवास का बोझ कम हो जाता है।

संघ ने सामूहिक स्थानांतरण से सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय दायित्वों के बारे में चिंता व्यक्त की, जिसमें यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते शामिल हैं। उन्हें यह भी डर था कि स्कूलों को स्थानांतरित शिक्षकों के लिए प्रतिस्थापन नहीं मिल सकता है।

अंत में, यूएसजीएसयू ने सामूहिक स्थानांतरण लागू होने पर आम जनता और छात्र समुदाय से संभावित विद्रोह और आंदोलन की चेतावनी दी। उन्होंने शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप करने और छात्र समुदाय के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सिफारिश को रोकने के लिए निर्देश जारी करने की अपील की।