Arunachal : एक राष्ट्र, एक चुनाव’ भारत के लोकतंत्र को बदल देगा चौना मीन

ITANAGAR ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री चौना मीन ने रविवार को "एक राष्ट्र, एक चुनाव" पहल का जोरदार समर्थन किया और इसे कुशल और निर्बाध शासन की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम बताया। इस विषय पर भाजपा की नामसाई जिला इकाई द्वारा आयोजित कार्यशाला में बोलते हुए मीन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के संभावित लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ काफी कम होगा, चुनाव संबंधी खर्चों में कटौती होगी और बार-बार व्यवधान के बिना शासन की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिलेगी। पार्टी सदस्यों से विजन को समझने और उसका समर्थन करने का आह्वान करते हुए मीन ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय एकीकरण और प्रशासनिक दक्षता के व्यापक उद्देश्य के साथ संरेखित है। पार्टी अनुशासन और एकता पर जोर देते हुए उपमुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि पार्टी की ताकत सिर्फ नेतृत्व में नहीं, बल्कि हर स्तर पर इसके सदस्यों की ईमानदारी

, समर्पण और सामूहिक प्रयासों में निहित है। उन्होंने निरंतर सफलता के लिए पार्टी के मूल सिद्धांतों और कार्यक्रमों के प्रति सच्चे रहने के महत्व को दोहराया। जमीनी स्तर पर शासन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, मीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने गांव स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में पंचायती राज प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया और यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत, प्रतिबद्ध उम्मीदवारों का चयन करने के महत्व पर जोर दिया कि सरकारी कल्याणकारी योजनाएं और विकास कार्यक्रम राज्य के दूरदराज के इलाकों तक भी पहुंचें। उपमुख्यमंत्री ने पार्टी के भीतर आंतरिक गुटबाजी के खिलाफ भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि आधिकारिक रूप से नामित उम्मीदवारों का समर्थन करना महत्वपूर्ण है, और टिकट न मिलने के बाद कोई भी नाराजगी नकारात्मक संदेश भेजती है। उन्होंने राज्य और पार्टी दोनों के विकास और विकास के लिए एकजुट मोर्चे और समर्पित कार्रवाई का आह्वान किया। लोकसभा सांसद तापिर गाओ ने सभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और राज्य मुद्दों पर बात की, पारदर्शिता, जवाबदेही और अरुणाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। नेशनल हेराल्ड मामले पर, गाओ ने स्पष्ट किया कि चल रही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच की निगरानी अदालत द्वारा की जा रही है और यह राजनीति से प्रेरित नहीं है। उन्होंने उपस्थित लोगों को बताया कि ईडी ने 15 अप्रैल को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप पत्र दायर किया है।

यह मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर केवल 50 लाख रुपये में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया गया था।

गाओ ने कहा कि यह मामला भाजपा के कार्यकाल से पहले का है और उन्होंने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान हटाने के लिए मामले का राजनीतिकरण करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के प्रशासन के बारे में भी चिंता जताई और धार्मिक और धर्मार्थ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही की वकालत की।