Arunachal के CM पर ठेके देने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Guwahati गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने परिवार के सदस्यों को सरकारी ठेके दिए हैं।

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत के 18 मार्च के आदेश के अनुसार अपना हलफनामा पहले ही दाखिल कर दिया है।

गैर-सरकारी संगठनों सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना द्वारा दायर जनहित याचिका में दावा किया गया है कि राज्य में सरकारी ठेके मुख्यमंत्री के करीबी रिश्तेदारों को व्यवस्थित रूप से दिए जा रहे हैं।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने अभी तक अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया है, जैसा कि 18 मार्च के आदेश के तहत आवश्यक है, जिसमें गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों को विस्तृत हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। भूषण ने आरोप लगाया, "अरुणाचल प्रदेश राज्य को मुख्यमंत्री अपनी निजी लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं।"

हालाँकि, राज्य के वकील ने आरोपों से इनकार किया और जनहित याचिका को "प्रायोजित मुकदमा" करार दिया और तर्क दिया कि 2010 और 2011 के सैकड़ों अनुबंधों का संदर्भ अप्रासंगिक है। वकील ने तर्क दिया, "वह अलमारी से कंकाल निकाल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं।"

सुप्रीम कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि केंद्र को प्रक्रियागत आपत्तियाँ उठाए बिना हलफनामा दाखिल करना चाहिए। पीठ ने कहा, "इस अदालत का एक विशिष्ट निर्देश है कि भारत संघ, यानी गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, विस्तृत हलफनामा दाखिल करेंगे। इसमें पक्षकार बनने की कोई आवश्यकता नहीं है।" इसके साथ ही पीठ ने केंद्र को अनुपालन के लिए तीन हफ़्ते का समय दिया।

पीठ ने याचिकाकर्ताओं को अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा दायर हलफनामे पर जवाब देने की भी अनुमति दी।

जनहित याचिका में विशेष रूप से पेमा खांडू, उनके पिता दोरजी खांडू की दूसरी पत्नी रिनचिन ड्रेमा और उनके भतीजे त्सेरिंग ताशी को मामले में पक्षकार बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दोरजी खांडू 2007 से अप्रैल 2011 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी मृत्यु तक इस पद पर रहे।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि रिनचिन ड्रेमा की कंपनी, ब्रांड ईगल्स, को स्पष्ट हितों के टकराव के बावजूद कई सरकारी ठेके मिले। इसमें यह भी रेखांकित किया गया है कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य के राहत एवं पुनर्वास विभाग द्वारा ठेके आवंटित किए गए थे। याचिका के अनुसार, केवल मुख्यमंत्री के परिवार और करीबी सहयोगियों को ठेके दिए जाने का तरीका मुख्यमंत्री की प्रत्यक्ष जानकारी, सहमति और सक्रिय समर्थन को दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया है, जिसमें दिए गए ठेकों और विधायकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की विस्तृत स्थिति मांगी गई है।