Arunachal : कृषि, बागवानी नीति तैयार करेगी अरुणाचल प्रदेश सरकार

ईटानगर ITANAGAR : अरुणाचल प्रदेश विधानसभा को गुरुवार को बताया गया कि राज्य सरकार युवाओं को खेती के प्रति प्रेरित करने के लिए अपनी पहली कृषि और बागवानी नीति तैयार करेगी। कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मंत्री गेब्रियल डेनवांग वांगसू ने कहा कि राज्य के युवाओं के लिए नीति को आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों को शामिल किया जाएगा।

मंत्री प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के एकमात्र सदस्य कुमार वाई द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।

उपमुख्यमंत्री चौना मीन द्वारा बुधवार को सदन में पेश किए गए 2024-25 के राज्य बजट में प्राकृतिक खेती, खेतों से लेकर खाने तक की कीमतों में वृद्धि, बाजार से जुड़ाव बढ़ाने और फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों के निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई ‘खेत से लेकर खाने तक’ कृषि और बागवानी नीति तैयार करने का उल्लेख किया गया है।

वांगसू ने कहा कि सरकार ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट में 621 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

मंत्री ने कहा, "नीति के माध्यम से हम अधिक से अधिक युवा किसानों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से कट्टर कृषक समुदाय का सदस्य बनाने का प्रयास करेंगे।" कांग्रेस विधायक के पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में कोई भी बंजर भूमि घोषित नहीं है तथा अम्लीय मिट्टी का सुधार केवल खेती योग्य क्षेत्रों में ही किया जाता है। उन्होंने सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार राज्य के कृषक समुदाय के हित में काम करेगी।