Arunachal में UMANG, MyScheme और DigiLocker पर राज्य-स्तरीय वर्कशॉप आयोजित की गई

Arunachal अरुणाचल: सरकारी अधिकारियों और स्टेकहोल्डर्स के बीच डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और नागरिकों के लिए ज़रूरी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म—UMANG, MyScheme और DigiLocker—के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ईटानगर के स्टेट बैंक्वेट हॉल में एक राज्य-स्तरीय वर्कशॉप आयोजित की गई।

इस वर्कशॉप का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश सरकार की स्टेट काउंसिल फॉर IT और ई-गवर्नेंस (SCITeG) के चेयरमैन न्यामर करबक ने किया। यह कार्यक्रम SCITeG और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (DITC) ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया था।

इस कार्यक्रम में तीन प्रमुख डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म—UMANG, MyScheme और DigiLocker—पर ध्यान केंद्रित किया गया। इन्हें सरकारी सेवाओं तक पहुँच बेहतर बनाने और नागरिकों के बीच डिजिटल सशक्तिकरण को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सभा को संबोधित करते हुए, करबक ने गवर्नेंस में डिजिटल बदलाव के महत्व पर ज़ोर दिया और कुशल, पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी को कम करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में।

वर्कशॉप के दौरान, NeGD और DITC के अधिकारियों ने तकनीकी सत्र और प्रेजेंटेशन आयोजित किए, जिनमें इन तीनों प्लेटफ़ॉर्म की विशेषताओं और फ़ायदों के बारे में बताया गया। प्रतिभागियों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन के ज़रिए कई तरह की सरकारी सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने में UMANG की भूमिका के बारे में जानकारी दी गई, जबकि MyScheme को एक ऐसे पोर्टल के रूप में दिखाया गया जो नागरिकों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की पहचान करने और उनका लाभ उठाने में मदद करता है।

DigiLocker को एक सुरक्षित डिजिटल दस्तावेज़ स्टोरेज प्लेटफ़ॉर्म के रूप में उजागर किया गया, जो पेपरलेस गवर्नेंस को सक्षम बनाता है और नागरिकों को डिजिटल रूप से सत्यापित दस्तावेज़ों तक पहुँचने की सुविधा देता है।

यह वर्कशॉप डिजिटल सेवाओं को अपनाने के दायरे को बढ़ाने, डिजिटल गवर्नेंस फ़्रेमवर्क को मज़बूत करने और पूरे राज्य में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने पर चर्चा के लिए एक इंटरैक्टिव मंच भी साबित हुई।

"एक राष्ट्र, एक प्लेटफ़ॉर्म – डिजिटल सशक्तिकरण" की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम ने डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने और डिजिटल रूप से समावेशी अरुणाचल प्रदेश के विज़न को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।

वर्कशॉप में विभिन्न सरकारी विभागों, ज़िला प्रशासनों और अन्य स्टेकहोल्डर संगठनों के अधिकारियों ने भाग लिया।