YSRCP पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए राज्यव्यापी अभियान शुरू करेगी
Tadepalli : YSR कांग्रेस पार्टी (YSRCP) ने रविवार को पूरे राज्य में एक अभियान शुरू करने की घोषणा की। पार्टी का आरोप है कि आंध्र प्रदेश की गठबंधन सरकार पिछड़े वर्गों (BCs) के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही है।पूर्व मंत्री चेल्लुबोइना वेणु गोपाल कृष्ण, MLC रमेश यादव और पूर्व सांसद मार्गनी भरत ने कहा कि पार्टी विजयवाड़ा में एक बड़ा BC सम्मेलन आयोजित करेगी और उसके बाद पूरे राज्य में ज़ोनल बैठकें करेंगी। पिछले दो सालों में पिछड़े वर्गों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कल्याणकारी लाभ और संवैधानिक अवसर नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद इन मुद्दों को उजागर करना और इन्हें सीधे लोगों तक पहुंचाना है।
नेताओं ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने किसी BC नेता को उपमुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया है और BC कॉर्पोरेशन के चेयरमैन नियुक्त करके उन्हें पूरी तरह से गठित करने में भी नाकाम रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि YS जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पिछली YSRCP सरकार ने एक ही चरण में 56 BC कॉर्पोरेशन गठित किए थे और पिछड़े समुदायों के लिए ज़्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया था।उन्होंने आगे आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार ने अपने चुनावी घोषणापत्र में BCs से किए गए वादों को पूरा नहीं किया है और दावा किया कि फीस रिइम्बर्समेंट में देरी के कारण BC छात्रों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
नेताओं ने यह भी दावा किया कि पिछली YSRCP सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में BCs के लिए 34 प्रतिशत आरक्षण देने की दिशा में कदम उठाए थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के कार्यकाल के दौरान कानूनी हस्तक्षेप के कारण इस कदम को रोक दिया गया था।BC कल्याण के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि YSRCP पूरे आंध्र प्रदेश में अपना अभियान तेज़ करेगी और पिछड़े वर्गों के साथ कथित अन्याय के मुद्दे को हर घर तक पहुंचाएगी।
इससे पहले शनिवार को, YSRCP ने आंध्र प्रदेश की गठबंधन सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि वह अपने चुनावी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है और विपक्ष के प्रति बदले की भावना अपना रही है।
पत्रकारों से बात करते हुए, आंध्र प्रदेश विधान परिषद में विपक्ष के नेता (LoP) बोत्सा सत्यनारायण ने आरोप लगाया कि गठबंधन सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में नाकाम रही है और राज्य सरकार द्वारा कथित तौर पर लिए गए 3 लाख करोड़ रुपये के कर्ज की जवाबदेही पर सवाल उठाए।उन्होंने आगे आरोप लगाया कि महिलाओं से किए गए वादे पूरे नहीं हुए, शिक्षा सुधार ठप पड़ गए, स्कूल बैग और किट नहीं बांटे गए और सरकारी अस्पतालों का कामकाज खराब हो गया है।
