YSRCP का आरोप: मेगा DSC घोटाले से ध्यान भटका रही आंध्र सरकार

Amaravati अमरावती: YSR कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार, 2020 में हुई APPSC ग्रुप-I परीक्षा में कथित गड़बड़ियों पर बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट का हवाला देकर, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी (DSC) भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है।

YSRCP के प्रवक्ता कोंडा राजीव ने शुक्रवार को इसे मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू का एक "राजनीतिक ड्रामा" बताया, जिसका मकसद DSC के ज़रिए शिक्षकों की भर्ती में हुई कथित अनियमितताओं में अपने बेटे और शिक्षा मंत्री नारा लोकेश को बचाना था।

उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा सत्र से पहले सरकार ने जल्दबाजी में APPSC ग्रुप-I मामले की समीक्षा शुरू कर दी। उन्होंने कहा, "उन्होंने SIT की रिपोर्ट हासिल की और 'येलो मीडिया' के ज़रिए राजनीतिक अभियान और गुमराह करने वाला प्रचार शुरू कर दिया।"

YSRCP प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार 163 ग्रुप-I अधिकारियों के करियर को खतरे में डालने की कोशिश कर रही है, जबकि SIT को उम्मीदवारों की योग्यता, परीक्षा के संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं, मेरिट और अंतिम सूची में कोई गड़बड़ी नहीं मिली।

उन्होंने बताया कि उत्तर पुस्तिकाएं हाई कोर्ट की कस्टडी में थीं और उम्मीदवारों का चयन हाई कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

प्रवक्ता ने कहा कि 326 उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल हुए थे और उनमें से कई IIT और IIM से थे। कुछ उम्मीदवार सिविल सेवा इंटरव्यू में भी शामिल हो चुके थे।

इससे पहले, YSRCP के एक अन्य प्रवक्ता यानमला नागार्जुन यादव और पार्टी के युवा सशक्तिकरण सेल के संयोजक सलामबाबू ने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ग्रुप-I भर्ती पर SIT रिपोर्ट का इस्तेमाल 'मेगा DSC' में हुई कथित अनियमितताओं से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं।

यह बताते हुए कि बेरोजगार युवा DSC पेपर लीक और स्पोर्ट्स कोटा में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब ग्रुप-I का मुद्दा लोगों का ध्यान भटकाने और आगामी विधानसभा सत्र के दौरान सवालों से बचने के लिए उठाया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) ग्रुप-I परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल और मैनुअल मूल्यांकन में कथित तौर पर हुई गड़बड़ियों की जांच करने वाली SIT को कई खामियां मिलीं, जिनमें APPSC के अपने नियमों का उल्लंघन भी शामिल है। नोटिफिकेशन 31 दिसंबर, 2018 को जारी किया गया था, और शुरुआती परीक्षा 26 मई, 2019 को और मुख्य (लिखित) परीक्षा दिसंबर 2020 में आयोजित की गई थी। डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाने के बाद, मुख्य परीक्षा के नतीजे 28 अप्रैल, 2021 को घोषित किए गए थे।

DGP (CID) रवि शंकर अय्यनार की अध्यक्षता वाली SIT ने - जिसका गठन 14 फरवरी, 2026 के सरकारी आदेश (G.O.) के तहत किया गया था - अपनी रिपोर्ट में कहा कि APPSC ने शुरू में डिजिटल मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई थी और 28 अप्रैल, 2021 को मुख्य परीक्षा के नतीजे घोषित किए थे, जिसमें इंटरव्यू के लिए 326 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया था।