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आंध्र प्रदेश
YSR कांग्रेस ने अमरावती के किसानों को न्याय मिलने तक लड़ने की कसम खाई
Tara Tandi
14 July 2026 5:49 PM IST

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Amaravati अमरावती : YSR कांग्रेस पार्टी अमरावती में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित हर किसान के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी और कोर्ट में इंसाफ़ के लिए लड़ेगी, पार्टी नेता और पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू ने सोमवार को कहा।
कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CRDA) किसान सुरक्षा कमेटी की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी गठबंधन सरकार के हर गैर-कानूनी काम को चुनौती देगी।
पूर्व मंत्री पर्नी नानी, MLC मोंडिटोका अरुण, YSRCP कोऑर्डिनेटर डोन्थिरेड्डी वेमारेड्डी, डायमंड बाबू और लेला अप्पी रेड्डी, पार्टी के लीगल सेल के सदस्य और अमरावती के किसान मीटिंग में शामिल हुए।
अंबाती ने आरोप लगाया कि सरकार अमरावती कैपिटल डेवलपमेंट के नाम पर किसानों की ज़मीन ज़बरदस्ती ले रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर शुक्रवार को ज़मीन अधिग्रहण किया, यह जानते हुए कि वीकेंड में कोर्ट बंद रहेंगे, और खड़ी फ़सलों को नष्ट करने और खेतों पर कब्ज़ा करने के लिए बड़ी पुलिस फ़ोर्स और बुलडोज़र तैनात किए।
उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने ज़रूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने से पहले ही ज़मीन पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार और मीडिया के कुछ हिस्सों पर यह भी आरोप लगाया कि जब भी पार्टी ने इन कामों पर सवाल उठाया, तो YSRCP को अमरावती के खिलाफ गलत तरीके से दिखाया गया।
अंबाती ने आरोप लगाया कि लैंड पूलिंग प्रोसेस में गंभीर उल्लंघन हुए और सरकार पर संगठित भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उनके अनुसार, आम किसानों को कम कीमत वाले इलाकों में प्लॉट दिए गए, जबकि TDP के करीबी नेताओं को प्राइम लोकेशन पर प्लॉट मिले। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी ब्रोकर बन गए थे, जो TDP नेताओं के फायदे के लिए जमीन खरीदने में मदद कर रहे थे। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि उंडावल्ली में किसानों को प्रति एकड़ सिर्फ 2.47 करोड़ रुपये क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि मार्केट वैल्यू करीब 7 करोड़ रुपये है।
अंबाती ने कहा कि YSRCP हर प्रभावित किसान के लिए लड़ती रहेगी और पूरी कानूनी मदद देगी। उन्होंने कहा कि पार्टी का लीगल सेल जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी सरकार की ज्यादतियों के सामने चुप नहीं रहेगी और अमरावती के किसानों को न्याय मिलने तक अपना कानूनी और लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रखेगी।
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