महिला सशक्तिकरण हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर: नायडू

विशाखापत्तनम: मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और परिवारों, समुदायों और पूरे राष्ट्र पर इसके प्रभाव पर ज़ोर दे रही है। मुख्यमंत्री बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में आयोजित 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' कार्यक्रम में बोल रहे थे।

नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के उत्थान और महिला स्वास्थ्य सेवा को मज़बूत करने पर विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, "मोदी के नेतृत्व में, भारत 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और 2047 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नए जीएसटी सुधारों से लोगों की क्रय शक्ति और बढ़ेगी।" राज्य की पहलों पर प्रकाश डालते हुए, नायडू ने बताया कि आंध्र प्रदेश में 13,944 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और टीकाकरण अभियान पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

उन्होंने महिलाओं से बेहतर जीवन के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम का सक्रिय रूप से उपयोग करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य इस वर्ष स्वास्थ्य सेवा पर 19,264 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। आंध्र प्रदेश ने एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रति परिवार 2.5 लाख रुपये तक का निःशुल्क कवरेज प्रदान किया जा रहा है।

गरीबों के लिए, एनटीआर वैद्य सेवा ट्रस्ट 25 लाख रुपये तक के चिकित्सा खर्चों को वहन करेगा। उन्होंने टाटा और गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर प्रत्येक नागरिक के लिए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने हेतु शुरू किए गए प्रोजेक्ट संजीवनी का भी उल्लेख किया।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर इशारा करते हुए, नायडू ने डीडब्ल्यूसीआरए महिला समूहों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और बताया कि उनकी सामूहिक बचत 20,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

उन्होंने कहा, "केवल दो प्रतिशत महिलाओं ने ऋण नहीं चुकाया है, जो उनके वित्तीय अनुशासन को दर्शाता है। हमने एक लाख महिलाओं को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा है।" नायडू ने केंद्र के सहयोग से आंध्र प्रदेश को सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

वित्त मंत्री सीतारमण, जिन्होंने भी कार्यक्रम में भाग लिया, ने महिला-केंद्रित सुधारों पर प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान की प्रशंसा की। उन्होंने प्रधानमंत्री जन-धन योजना का उदाहरण दिया, जिसने लाखों महिलाओं के बैंक खाते सुनिश्चित किए और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उठाने में सक्षम बनाया। उन्होंने याद करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार महिलाओं के विकास की वकालत की है।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भी, उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण के लिए मिले उपहारों की नीलामी की थी।"

सीतारमण ने कहा कि सरकार ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सीधे सशक्त बनाने वाली नीतियों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।