स्मृति वनम को पीपीपी मोड में बनाए रखने का कदम वापस लें: CPM ने आंध्र सरकार से आग्रह किया
विजयवाड़ा: सीपीएम ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से विजयवाड़ा में डॉ. बीआर अंबेडकर स्मृति वनम को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत बनाए रखने के प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया है।मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र में, सीपीएम के राज्य सचिव वी श्रीनिवास राव ने एनटीआर जिला कलेक्टर द्वारा पीपीपी व्यवस्था के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की घोषणा के बाद प्रस्ताव पर चिंता व्यक्त की।
पीडब्ल्यूडी ग्राउंड में स्थित स्मृति वनम एक प्रिय सार्वजनिक स्थान है जो पूरे आंध्र प्रदेश से आगंतुकों को आकर्षित करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विजयवाड़ा में एक अद्वितीय पर्यटक आकर्षण, यह स्थल निजी संस्थाओं को सौंपे जाने के बजाय सभी के लिए सुलभ रहना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि स्मृति वनम के निजीकरण से इसका व्यावसायीकरण होगा, जिससे इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व कम हो जाएगा।
निजीकरण के बजाय, राव ने सरकार से स्मृति वनम के रखरखाव के लिए एक स्थायी कोष स्थापित करने और इसे सार्वजनिक प्रशासन के तहत चलाने का आग्रह किया। उन्होंने स्मृति वनम के और विकास का सुझाव दिया, जिसमें एक थिएटर, ऑडिटोरियम, किताबों की दुकानें और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं, ताकि जनता के लिए इसकी अपील और उपयोगिता को बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से विजयवाड़ा की सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थिति और बेहतर होगी।
सीपीएम ने सरकार से राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के साथ बैठक आयोजित करने का भी आग्रह किया ताकि स्मृति वनम के विकास की योजनाओं पर चर्चा की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह एक सार्वजनिक संपत्ति बनी रहे। राव ने दोहराया कि प्रस्तावित पीपीपी मॉडल अनुचित है और सरकार से स्मृति वनम के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए अपने फैसले पर तुरंत पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
