गजुलादीन और सनकेसुला जलाशय का पानी केवल पेयजल के लिए होगा इस्तेमाल

कुरनूल: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर डॉ. ए. सिरी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि गजुलादीन परियोजना और सनकेसुला जलाशय में उपलब्ध पानी का उपयोग केवल पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में इस पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने राजस्व मंडल अधिकारियों (RDO) को कृषि कार्यों के लिए पानी का उपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

गुरुवार को राजस्व अधिकारियों के साथ आयोजित टेलीकांफ्रेंस के दौरान जिला कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था, चुनाव संबंधी लंबित कार्यों, चावल वितरण, भूमि आवेदनों, पुनर्सर्वेक्षण और आवासीय भूखंडों के वितरण सहित विभिन्न विषयों की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ. सिरी ने गजुलादीन परियोजना और सनकेसुला जलाशय के पानी के इस्तेमाल पर विशेष निगरानी रखने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि नियमित रूप से क्षेत्रीय निरीक्षण करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया जाए।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में घोषणाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए कि इन जल स्रोतों का पानी केवल पीने के लिए आरक्षित है। उन्होंने कृषि कार्यों के लिए पानी का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

टेलीकांफ्रेंस के दौरान जिला कलेक्टर ने चुनाव संबंधी लंबित आवेदनों और फॉर्मों की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को 20 नवंबर तक सभी लंबित चुनाव संबंधी फॉर्मों का सत्यापन और प्रेषण पूरा करने का निर्देश दिया।

उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 2,400 बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) कार्यरत हैं। प्रत्येक अधिकारी के पास सत्यापन के लिए औसतन तीन से चार फॉर्म ही लंबित हैं। ऐसे में संबंधित अधिकारियों को सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाते हुए निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करना चाहिए।

डॉ. सिरी ने निर्देश दिया कि 13 नवंबर तक प्राप्त सभी फॉर्मों की तत्काल जांच कराई जाए और पूरी प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर संपन्न की जाए। उन्होंने लंबित बुक-ए कॉल मामलों का भी बिना किसी देरी के निपटारा करने को कहा।

जिला कलेक्टर ने चावल वितरण व्यवस्था को लेकर समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों को भी गंभीरता से लिया। उन्होंने राजस्व मंडल अधिकारियों और तहसीलदारों को चावल वितरण काउंटरों का तत्काल निरीक्षण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि संबंधित अधिकारी चावल वितरण व्यवस्था का निरीक्षण कर उसकी स्थिति का आकलन करें और एक सप्ताह के भीतर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

भूमि संबंधी लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए डॉ. सिरी ने अधिकारियों को 22-ए भूमि से संबंधित सभी 290 लंबित आवेदनों का निपटारा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन आवेदनों का ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से 16 नवंबर तक निस्तारण किया जाना चाहिए।

इसके अलावा जिला कलेक्टर ने जिले में चल रहे भूमि पुनर्सर्वेक्षण कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पुनर्सर्वेक्षण के चरण तीन और चार के तहत लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए।

उन्होंने चरण छह के अंतर्गत आने वाले 44 गांवों में सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 3,400 सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने इस संख्या को बढ़ाकर प्रतिदिन 4,000 सर्वेक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

कलेक्टर द्वारा निर्धारित प्रमुख समय-सीमाएं

कार्य समय-सीमा एवं लक्ष्य

चुनाव संबंधी लंबित फॉर्मों का सत्यापन एवं प्रेषण 20 नवंबर तक

13 नवंबर तक प्राप्त चुनावी फॉर्मों की जांच एक सप्ताह के भीतर

चावल वितरण काउंटरों का निरीक्षण और रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर

22-ए भूमि के 290 लंबित आवेदन 16 नवंबर तक

चरण छह के तहत पुनर्सर्वेक्षण 44 गांवों में कार्य में तेजी

दैनिक सर्वेक्षण का लक्ष्य 4,000 सर्वेक्षण

जिला कलेक्टर ने आवासीय भूखंडों के वितरण से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप में एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।

इस रिपोर्ट में आवासीय भूखंडों के लिए पात्र लाभार्थियों की संख्या, अब तक किए गए आवंटन, लंबित लाभार्थियों का विवरण, आवश्यक भूमि और अनुमानित व्यय की जानकारी शामिल करने को कहा गया है।

बैठक के दौरान संयुक्त जिलाधिकारी नूरुल कमर ने राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न मामलों की मंडलवार समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न मंडलों में लंबित राजस्व कार्यों की स्थिति का जायजा लिया।

टेलीकांफ्रेंस में जिला राजस्व अधिकारी सी. वेंकट नारायणम्मा, कुरनूल आरडीओ संदीप कुमार, पट्टीकोंडा आरडीओ ओबुलेसु, अडोनी आरडीओ अरुणा देवी, तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।

जिला कलेक्टर डॉ. ए. सिरी ने सभी अधिकारियों को पेयजल संसाधनों की सुरक्षा के साथ चुनाव, भूमि और राजस्व संबंधी लंबित कार्यों के समयबद्ध निपटारे पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्यों में तेजी लाने और नियमित निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया।