Visakhapatnam Court ने परिवार के छह सदस्यों की नृशंस हत्या के लिए व्यक्ति को मौत की सज़ा सुनाई

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश : विशाखापत्तनम में चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) कोर्ट ने 2021 में पेंडुर्थी इलाके में दो बच्चों सहित एक परिवार के छह सदस्यों की नृशंस हत्या के लिए बठिंडा अप्पालाराजू को मौत की सज़ा सुनाई है। विशाखापत्तनम सिटी पुलिस के बयान के अनुसार, अदालत ने अप्पालाराजू को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया और आईपीसी-302 के तहत मौत की सज़ा सुनाई, साथ ही ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया।

इसके अतिरिक्त, अप्पालाराजू को आईपीसी-449 के तहत 7 साल के कठोर कारावास और ₹1,000 का जुर्माना, आईपीसी-450 के तहत 5 साल के कठोर कारावास और ₹500 का जुर्माना तथा आईपीसी-451 और आईपीसी-506(2) के तहत 1-1 साल के कठोर कारावास और ₹500 का जुर्माना लगाया गया। घटना 15 अप्रैल, 2021 को सुबह करीब 5:00 बजे हुई, जब अप्पालाराजू (47) ने निजी दुश्मनी के चलते एक ही परिवार के छह सदस्यों की धारदार चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी। पीड़ितों में 47 वर्षीय अल्लू रामादेवी, 36 वर्षीय नेक्केटला अरुणा, 61 वर्षीय बाम्मिडी रमना, 31 वर्षीय बाम्मिडी उषारानी, ​​3 वर्षीय बाम्मिडी उदयनंदन और 6 महीने की बच्ची बाम्मिडी किरण शामिल हैं। न्यायाधीश एम. नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली अदालत ने पेंडुर्थी पुलिस स्टेशन (Cr.No.204/2021) में दर्ज मामले में गहन सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। इस बीच, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पोमिल जैन और विपिन जैन की जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जो वर्तमान में एआर डेयरी द्वारा तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को मिलावटी गाय के घी की कथित आपूर्ति के संबंध में न्यायिक हिरासत में हैं।

वरिष्ठ वकील एस. श्रीराम और अधिवक्ता सुशील कुमार ने आरोपियों का प्रतिनिधित्व किया। यह मामला टीटीडी के महाप्रबंधक द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से उत्पन्न हुआ, जिसमें आपूर्तिकर्ता पर निविदा शर्तों का उल्लंघन करने और तिरुमाला मंदिर में पवित्र अनुष्ठानों में उपयोग के लिए घटिया घी देने का आरोप लगाया गया था। सार्वजनिक स्वास्थ्य और धार्मिक पवित्रता के लिए संभावित निहितार्थों को देखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया था और निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच करने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) के गठन का निर्देश दिया था। न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, आरोपी फरवरी 2025 में एसआईटी के समक्ष पेश हुए और तब से हिरासत में हैं। जांच से पता चलता है कि मिलावटी घी भोले बाबा डेयरी से मंगाया गया था, जिसे वैष्णवी डेयरी के माध्यम से भेजा गया और अंततः एआर डेयरी द्वारा टीटीडी को आपूर्ति की गई।

जांच का नेतृत्व केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा समन्वित बहु-एजेंसी प्रयास के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस करते हुए, वरिष्ठ वकील एस. श्रीराम और अधिवक्ता सुशील कुमार ने आरोपियों की लंबी कैद पर प्रकाश डाला और जांच में प्रक्रियात्मक खामियों की ओर इशारा किया। उन्होंने गवाहों को डराने-धमकाने से संबंधित एफआईआर के समय पर सवाल उठाया--जिसे एसआईटी और सीबीआई ने मार्च और अप्रैल में उठाया था, लेकिन जून में ही दायर किया गया--यह सुझाव देते हुए कि देरी एक बाद की सोच को दर्शाती है।

एसआईटी ने कथित तौर पर यह दिखाते हुए सामग्री प्रस्तुत की कि आरोपियों ने गवाहों को धमकाने का प्रयास किया। हालांकि, बचाव पक्ष ने न्यायालय का ध्यान एक पुलिस अधिकारी की कार्रवाइयों की ओर आकर्षित किया, जिसने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एसआईटी का हिस्सा न होने के बावजूद मामले की जांच जारी रखी--एक अनियमितता जिसकी पहले ही उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने आलोचना की है।

सीबीआई की ओर से स्टैंडिंग काउंसल पीएसपी सुरेश कुमार ने जांच प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सभी कदम कानूनी रूप से और उचित मजिस्ट्रेट की निगरानी में उठाए गए थे। जांच में पूर्ण सहयोग पर जोर देते हुए बचाव पक्ष ने दोहराया कि याचिकाकर्ताओं के भागने का कोई जोखिम नहीं है और वे अदालत द्वारा लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं, जिसमें यात्रा पर प्रतिबंध, नियमित रिपोर्टिंग और गवाहों के साथ हस्तक्षेप न करना शामिल है। दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति श्रीनिवास रेड्डी ने जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रख लिया। (एएनआई)