भूमि हड़पने और राजस्व मामलों की भरमार: Chandrababu Naidu
Vijayawada विजयवाड़ा : राज्य सरकार दोतरफा रणनीति अपना रही है। एक है जन शिकायतों का त्वरित समाधान और दूसरी है वाईएसआरसीपी सरकार द्वारा अपने पांच साल के कार्यकाल में नष्ट की गई व्यवस्थाओं और प्रशासनिक तंत्र को बहाल करना।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के अनुसार पूरे प्रशासन को पटरी पर लाने और घोटाले और अनियमितताओं में लिप्त लोगों तथा नौकरशाही में निचले स्तर पर पिछली सरकार के छुपे रूप में काम करने वालों को हटाने में करीब 100 दिन लगेंगे। शनिवार को टीडीपी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए नायडू ने कहा कि उन्हें मिलने वाली अधिकांश याचिकाएं राजस्व शाखा से संबंधित हैं। याचिकाओं से संकेत मिलता है कि हर मंडल में घोटाला हुआ है। भूमि के पुन: सर्वेक्षण के नाम पर बहुत सारी भूमि हड़पी गई है, भूमि अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का पुनर्गठन एक बड़ा काम है।
उन्होंने कहा कि सरकार अनियमितताओं में लिप्त सभी अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने सभी विभागों और प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया था और भूमि हड़पने जैसी अनियमितताओं में लिप्त थी। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम कर रही है कि प्रभावित लोगों को याचिका देने के लिए अमरावती आने की जरूरत न पड़े। जिला और निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर शिकायतें प्राप्त करने की व्यवस्था जल्द ही की जाएगी। नायडू ने लोगों की शिकायतें सुनने और उनकी याचिकाएँ प्राप्त करने में तीन घंटे से अधिक समय बिताया। श्रीकाकुलम जिले के सरवकोटा मंडल में बोंटू महासिंगी के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि उनकी 47 एकड़ जमीन बोंटू गांव के वाईएसआरसीपी कार्यकर्ताओं ने हड़प ली है।
इतना ही नहीं उन्होंने उनके खिलाफ मामले भी दर्ज किए और उन्हें परेशान किया। इस बीच, कई लोगों ने अन्ना कैंटीन के लिए दान दिया और मुख्यमंत्री को चेक सौंपे। कांकीपाडु के एक किसान एन प्रभाकर राव ने 10 लाख रुपये का दान दिया। एक महिला जीवी मणिक्यम्मा ने अमरावती राजधानी के विकास के लिए अपनी चूड़ियाँ दान कीं और एक अन्य महिला निर्मला ने अमरावती राजधानी के विकास के लिए 3.42 लाख रुपये का दान दिया। विजयवाड़ा के अय्यप्पानगर के पी राजबाबाैया और कमलाकुमारी ने अन्ना कैंटीन को फिर से खोलने के लिए 2 लाख रुपये का चेक सौंपा।
