अमेरिका H1B श्रमिकों के लिए 60 दिन की छूट अवधि समाप्त करने पर विचार कर रहा है

अमरावती: राज्य सरकार के इस दावे पर कि 2025-26 में सैलरी, पेंशन और कर्मचारियों से जुड़े दूसरे पेमेंट में राज्य के अपने रेवेन्यू का 95 प्रतिशत हिस्सा खर्च हुआ, कर्मचारी यूनियनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने आर्थिक स्थिति को इस तरह पेश किया है जिससे राज्य के खजाने पर कर्मचारियों के बोझ के बारे में गलतफहमी पैदा होती है।

APJAC अमरावती और APNGO एसोसिएशन ने शनिवार को विजयवाड़ा में अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा 4 अगस्त को जारी आर्थिक 'श्वेत पत्र' (White Paper) में पेश किए गए आंकड़ों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि CAG के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2025-26 में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर होने वाला खर्च कुल रेवेन्यू खर्च का केवल 37.41 प्रतिशत था।

APJAC अमरावती के चेयरमैन बोप्पाराजू वेंकटेश्वरलू ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था कि HR खर्च में राज्य के अपने रेवेन्यू का 95 प्रतिशत हिस्सा खर्च होने की बात किस आधार पर कही गई है। CAG रिपोर्ट से उनके द्वारा बताए गए आंकड़ों के अनुसार, कर्मचारियों से संबंधित खर्च राज्य के टैक्स रेवेन्यू का 59.36 प्रतिशत था, जबकि सैलरी और पेंशन कुल रेवेन्यू आय का लगभग 47.64 प्रतिशत था। उन्होंने श्वेत पत्र में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को राज्य के टैक्स रेवेन्यू का 98 प्रतिशत (2024-25 में) और 94 प्रतिशत (2025-26 में) दिखाने पर भी आपत्ति जताई।

अमेरिकी सीनेटर ने H-1B ग्रीन कार्ड रास्ते पर सवाल उठाए

इसका असर अमेरिका में H1B वीज़ा पर काम कर रहे भारतीयों पर पड़ सकता है। US सिटिज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में 399,402 H1B याचिकाओं (शुरुआती और जारी रोज़गार दोनों को मिलाकर) को मंज़ूरी दी गई थी। एजेंसी के आंकड़ों से पता चलता है कि मंज़ूरी पाने वाले 71% लोग भारत में पैदा हुए थे, जो किसी भी अन्य देश की तुलना में बहुत अधिक है। नौकरी से निकाले गए H1B वर्कर के पास मौजूदा नियमों के तहत, नया H-1B आवेदन स्पॉन्सर करने को तैयार कोई दूसरा नियोक्ता (employer) खोजने के लिए 60 दिन तक का समय होता है।

उस समय-सीमा को हटाने से नौकरी बदलना, जो पहले से ही मुश्किल है, और भी ज़्यादा ज़रूरी और दबाव वाला हो सकता है। USCIS ने पहले ही माना है कि 60 दिन की अवधि से बेरोजगार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने और इमिग्रेशन के दूसरे विकल्पों पर विचार करने का समय मिलता है। इसका असर H1B कर्मचारियों से आगे भी जा सकता है।

मौजूदा व्यवस्था में E1, E2, E3, H1B1, L1, O1 और TN जैसी कैटेगरी के साथ-साथ योग्य आश्रित (डिपेंडेंट) भी शामिल हैं। भारतीयों के लिए, H1B कैटेगरी पर सबसे ज़्यादा नज़र रहने की संभावना है क्योंकि H1B का लाभ उठाने वालों में भारतीय पेशेवरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है।