Andhra Pradesh में ‘स्त्री शक्ति’ फ्री ट्रैवल स्कीम से महिला यात्रियों का आंकड़ा 65% हुआ

Vijayawada: आंध्र प्रदेश में ‘स्त्री शक्ति’ फ्री ट्रैवल स्कीम शुरू होने के बाद अब बस पैसेंजर्स में 65 परसेंट महिलाएं हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने बुधवार को लेजिस्लेटिव असेंबली को बताया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बजट डिमांड पर बहस में हिस्सा लेते हुए, मिनिस्टर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर एन. चंद्रबाबू नायडू की पहल पर 15 अगस्त, 2025 को शुरू की गई इस स्कीम का मकसद महिलाओं को एम्पावर करना है। यह APSRTC बसों की पांच कैटेगरी – सिटी ऑर्डिनरी, सिटी एक्सप्रेस, पल्ले वेलुगु, अल्ट्रा पल्ले वेलुगु और एक्सप्रेस सर्विस में फ्री ट्रैवल ऑफर करती है।

उन्होंने कहा कि अब तक 47 करोड़ फ्री जर्नी रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ₹1,660 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। इस स्कीम की वजह से महिला यात्रियों की संख्या 40 परसेंट से बढ़कर 65 परसेंट हो गई है, जिसमें एवरेज 25 लाख महिलाएं रोज़ाना ट्रैवल करती हैं। मिनिस्टर ने यह भी अनाउंस किया कि कैबिनेट ने डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए फ्री बस ट्रैवल को अप्रूव कर दिया है। दूसरे भलाई के उपायों के बारे में बताते हुए, रामप्रसाद रेड्डी ने कहा कि ‘ऑटो ड्राइवर सेवालो’ स्कीम के तहत 2025-26 के दौरान 2,90,669 ऑटो रिक्शा ड्राइवरों को फाइनेंशियल मदद के तौर पर ₹436 करोड़ दिए गए। कुरनूल जिले के डोन और प्रकाशम जिले के दारसी में ड्राइवर ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। विशाखापत्तनम के गंभीरम में ₹16.50 करोड़ की लागत से एक इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन सेंटर बनाया जा रहा है।

मॉडर्नाइजेशन की कोशिशों के बारे में, उन्होंने कहा कि नौ ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक चालू हैं, और मारुति सुजुकी की CSR पहल के तहत पांच और बनाए जाएंगे। 18 जिलों में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन काम कर रहे हैं और बाकी जिलों में भी इन्हें बढ़ाया जाएगा। मंत्री ने कहा कि AP इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पॉलिसी 4.0 (2024-29) के तहत, राज्य में रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी जा रही है। एक्सीडेंट रोकने के लिए एक रोड सेफ्टी फंड भी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि नारा लोकेश की पहल पर, इंटरमीडिएट के छात्रों को हॉल टिकट दिखाने पर मुफ़्त बस यात्रा की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने आगे घोषणा की कि PM ई-बस सर्विस स्कीम के तहत 750 नई बसें शामिल की जाएंगी, साथ ही CNG और इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने के लिए प्रस्ताव भी जमा किए गए हैं।