NDA सरकार ने AP की ब्रांड इमेज को बहाल किया: सीएम नायडू
विजयवाड़ा: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि NDA सरकार 18 महीनों के अंदर आंध्र प्रदेश की ब्रांड इमेज को बहाल करने में कामयाब रही और उसने सफलतापूर्वक 21 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है।
उन्होंने कहा कि कुछ लोग पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड के तहत मेडिकल कॉलेजों को विकसित करने के सरकार के प्रस्ताव की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि इस कार्यक्रम के तहत, मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और लोगों को आधुनिक मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार की देखरेख में रहेंगे।
नायडू ने यह भी कहा कि NDA सरकार बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगी और बताया कि गठबंधन सरकार ने डिस्कॉम और ट्रांसको पर 11,320 करोड़ रुपये का बोझ कम किया है।
गुरुवार को राज्य सचिवालय में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दूसरे और आखिरी दिन, नायडू ने कहा कि राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद शासन देने के लिए एक तेज तरीका अपनाया है।
उन्होंने साफ किया कि वह विकास कार्यक्रमों में सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेंगे और जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए जिलों का अचानक दौरा करेंगे।
उन्होंने निर्देश दिया कि भूमि विवादों में राजनीतिक नेताओं के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों और सेवाओं की फाइलें 15 जनवरी से ऑनलाइन उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
नायडू ने कलेक्टर्स को पार्वतीपुरम मान्यम जिले के आदिवासी इलाकों में सफलतापूर्वक लागू किए गए 'मुस्ताबू' कार्यक्रम को पूरे राज्य में लागू करने का निर्देश दिया।
उन्होंने उनसे कॉन्फ्रेंस के दौरान पेश की गई पांच अन्य बेहतरीन प्रथाओं को भी अपनाने के लिए कहा।
छह बेहतरीन प्रथाओं में मुस्ताबू (पार्वतीपुरम मान्यम में आदिवासी छात्रों के लिए एक व्यक्तिगत स्वच्छता कार्यक्रम), ASR जिले में फाउंडेशन साक्षरता और पोषण कार्यक्रम, एलुरु जिले में अवैध शराब बनाने वाले परिवारों का पुनर्वास, नेल्लोर जिले में चैंपियन किसान कार्यक्रम, कडप्पा जिले में स्मार्ट किचन कार्यक्रम, और अनंतपुर जिले में राजस्व रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण शामिल हैं।
भूजल स्तर में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते हुए, नायडू ने कलेक्टर्स को जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। विशेष CS (जल संसाधन) जी साईप्रसाद ने जल सुरक्षा पर एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और कहा कि सभी 38,400 छोटे सिंचाई टैंकों को भरने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण कैलेंडर अप्रैल से लागू किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार के सभी फंड का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण ने बताया कि कुछ राजनीतिक नेता विशाखा क्षेत्र में ज़मीन के सौदों में विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नायडू ने पुलिस अधिकारियों को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पट्टादार पासबुक कूरियर सर्विस से पहुंचाई जाएं और उगादी त्योहार से फैमिली कार्ड बांटे जाएं।
चीफ मिनिस्टर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों को शासन की गति पर ध्यान देना चाहिए।
