NDA सरकार बिल्डिंग वर्कर्स के कल्याण और सुरक्षा पर ध्यान दे रही है: सुभाष
विशाखापत्तनम: श्रम मंत्री वासमसेट्टी सुभाष ने कहा कि NDA सरकार कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की भलाई और तरक्की सुनिश्चित करने के लिए खास कोशिशें कर रही है, क्योंकि यह उसकी टॉप प्रायोरिटी में से एक है।
शुक्रवार को यहां उत्तरी आंध्र के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा की गई कोशिशों के तहत, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है।
गठबंधन सरकार पिछली सरकार के शासन के दौरान बंद की गई श्रम-संबंधी योजनाओं को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है।
सुभाष ने बताया कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के परिवार के सदस्यों और बच्चों को स्किल ट्रेनिंग देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनमें रोज़गार के मौके बढ़ें और इसके लिए 70 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सुभाष ने बताया कि मजदूरों की कमाई दोगुनी करने के लिए उनके काम के दिनों की संख्या बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। उन्हें आधुनिक उपकरणों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ट्रेनिंग दी जाएगी और मजदूरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे, मंत्री ने बताया।
मंत्री ने कहा कि काम के दिन बढ़ाने और रोज़गार बढ़ाने के मकसद से GST दरें कम की गई हैं। साथ ही, उन्होंने कहा कि बाल श्रम को खत्म करने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि विशाखापत्तनम का 106 करोड़ रुपये का सेस बकाया था, लेकिन अब तक सिर्फ 20 करोड़ रुपये ही जमा हुए हैं।
बाल श्रम को खत्म करने की कोशिशों के तहत, उन्होंने बताया कि राज्य में नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ 160 मामले दर्ज किए गए हैं।
सुभाष ने कहा कि मजदूरों का सालाना मुफ्त मेडिकल चेक-अप कराया जाएगा और ट्रेड यूनियनों द्वारा दी गई रिक्वेस्ट और अर्जियों पर उचित समाधान दिया जाएगा।
इस मौके पर बोलते हुए, AP बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन वी मल्लिकार्जुन राव ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि हर मजदूर को 10 लाख रुपये का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिले।
उन्होंने कहा कि ट्रेड यूनियनों ने उन मजदूरों के परिवारों को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव दिया है जिनकी प्राकृतिक कारणों से मौत हो गई है, और मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामले को सरकार के ध्यान में लाया जाएगा। तेलंगाना सरकार फिलहाल ऐसे मामलों में 1 लाख रुपये दे रही है, और आंध्र प्रदेश में भी इसी तरह का कदम प्रस्तावित किया जाएगा, उन्होंने आगे कहा।
