Visakhapatnam में 5,000 करोड़ की जमीन हड़पने का मामला ही असली मुद्दा: गुडीवाडा अमरनाथ

Visakhapatnam, विशाखापत्तनम : आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री और युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के नेता गुडीवाड़ा अमरनाथ ने मंगलवार को आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने विशाखापत्तनम में चंद्रबाबू नायडू परिवार द्वारा अनुमानित 5,000 करोड़ रुपये की बड़े पैमाने पर भूमि हड़पने से जनता का ध्यान हटाने के लिए हिंसा और आगजनी को बढ़ावा दिया है।

उन्होंने कहा, "भड़काऊ राजनीति और वाईएसआरसीपी नेताओं पर हमलों का इस्तेमाल सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के इस गंभीर मुद्दे को दबाने के लिए किया जा रहा है।"

मीडिया से बात करते हुए अमरनाथ ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के रिश्तेदार और विशाखापत्तनम सांसद ने सरकार की 44 एकड़ बहुमूल्य जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने दावा किया कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने जमीन का मूल्य 5,000 करोड़ रुपये आंका है, जबकि सांसद ने इसे केवल 1,000 करोड़ रुपये बताकर और सरकार द्वारा निर्धारित कीमत चुकाने की पेशकश करके मामले को दबाने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, "सार्वजनिक भूमि कोई निजी संपत्ति नहीं है जिसे हड़प लिया जाए और बाद में उचित ठहराया जाए।"

जीआईटीएएम मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए अमरनाथ ने बताया कि जीआईटीएएम विश्वविद्यालय को 1998 में मात्र 18,000 रुपये प्रति एकड़ की मामूली कीमत पर 71 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित की गई थी। उन्होंने बताया कि संस्थान लगभग चार दशकों से कार्यरत है, लेकिन सार्वजनिक भूमि से भारी लाभ उठाने के बावजूद गरीब या मेधावी छात्रों को एक भी निःशुल्क सीट दिए जाने का कोई प्रमाण नहीं है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार से प्राप्त भूमि को भी आधिकारिक अनुमति से बैंकों के पास गिरवी रखा गया था, जिससे सार्वजनिक संपत्तियों के दुरुपयोग के बारे में गंभीर सवाल उठते हैं।

वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार से इसकी तुलना करते हुए अमरनाथ ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्कूल के लिए आवंटित भूमि सख्त शर्तों के अधीन थी, जिसमें 25 प्रतिशत मुफ्त सीटें शामिल थीं, जिसे गठबंधन सरकार जानबूझकर गलत तरीके से पेश कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमले, गिरफ्तारियां और आगजनी विपक्ष को चुप नहीं करा पाएंगे और भूमि हड़पने और जीआईटीएएम भूमि मुद्दे को उचित मंचों पर ले जाया जाएगा और पूरे उत्तर आंध्र प्रदेश और राज्य में उजागर किया जाएगा।