CPI ने अमरावती को 'मुक्त क्षेत्र' घोषित करने और भूमि आवंटन में तेजी लाने की मांग की

Vijayawada, विजयवाड़ा : सीपीआई के राष्ट्रीय सचिव के. रामकृष्ण ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से अमरावती को मुक्त क्षेत्र घोषित करने का आग्रह किया, इस बात पर जोर देते हुए कि इस कदम से और अधिक निवेश आकर्षित होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और राज्य की राजधानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।

एएनआई से बात करते हुए रामकृष्ण ने कहा, "कई निवेशों के आने से, यह कदम न केवल रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा बल्कि राजधानी क्षेत्र के समग्र विकास को भी सुनिश्चित करेगा। अमरावती के विकास के लिए भारी मात्रा में ऋण लिया जा रहा है , ऐसे में विकास और प्रगति के लिए अनुकूल वातावरण बनाना आवश्यक है।"

उन्होंने भूमि संचय योजना के तहत अपनी जमीन दान करने वाले भूस्वामियों को जमीन का आवंटन शीघ्र करने की मांग की। उन्होंने कहा, “जबकि सरकार और मंत्री राजधानी क्षेत्र में अपने घर बना रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मूल भूस्वामी अभी भी अपने भूखंडों का इंतजार कर रहे हैं। यह अत्यावश्यक है कि सरकार सही मालिकों को जमीन आवंटित करे, ताकि वे अपने घर बना सकें और राजधानी के विकास में योगदान दे सकें।”

रामकृष्ण ने अमरावती के विकास में विपक्ष के हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की , विशेष रूप से वाईएस जगनमोहन रेड्डी की ओर इशारा करते हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राजधानी क्षेत्र की प्रगति में कोई बाधा न आए।

उन्होंने कहा, “मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे विपक्ष के नेता वाईएस जगनमोहन रेड्डी को अमरावती के विकास में बाधा डालने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। सत्ता से बाहर होने के बावजूद, वे लगातार अराजकता फैला रहे हैं और राजधानी की प्रगति में रुकावट डाल रहे हैं। अमरावती का सुचारू विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है , और इस संबंध में मुख्यमंत्री का नेतृत्व बेहद महत्वपूर्ण है।”

उन्होंने आगे कहा, "मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे अमरावती को मुक्त क्षेत्र घोषित करें, भूस्वामियों को जमीन आवंटित करें और विपक्ष के नेता जगनमोहन रेड्डी को राजधानी के विकास में बाधा डालने से रोकें। इससे अमरावती और यहां के लोगों के समग्र विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा।"