infrastructure, हेल्थकेयर, एनर्जी और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की योजनाओं को कैबिनेट की मंज़ूरी

Vijayawadaविजयवाड़ा: बुधवार को एक मैराथन बैठक में, आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर, एनर्जी और स्पोर्ट्स से जुड़े कई बड़े फैसले लिए।

जून 2026 तक 2.61 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए, कैबिनेट ने AP-TIDCO को HUDCO से ₹4,451 करोड़ का टर्म-लोन लेने के लिए सरकारी गारंटी को मंज़ूरी दी। साप्ताहिक बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने की।

उत्तरी आंध्र क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने विशाखापत्तनम के येंडाडा में 9.04 एकड़ ज़मीन हैदराबाद स्थित एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को देने की मंज़ूरी दी। लगभग `192.51 करोड़ की इस ज़मीन पर एक विश्व स्तरीय हेल्थकेयर, शिक्षा और अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा।

सूचना मंत्री कोलुसु पार्थसारथी, जिन्होंने मीडिया को जानकारी दी, ने कहा कि इससे विशाखापत्तनम एक ग्लोबल मेडिकल हब बन जाएगा।

कैबिनेट ने पिडुगुरल्ला सरकारी मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करने की पुष्टि की, जिससे इसकी बेड क्षमता 420 हो जाएगी और NMC मानदंडों को पूरा करने के लिए 600 पदों को मंज़ूरी दी गई।

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और बेहतरीन एथलीट ज्योति याराजी के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए, कैबिनेट ने उन्हें विशाखापत्तनम में 500 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट देने की मंज़ूरी दी और उनका डिग्री कोर्स पूरा होने पर उन्हें ग्रुप-1 कैडर की नौकरी (डिप्टी कलेक्टर को छोड़कर) देने का वादा किया।

इससे पहले, राज्य ने उनकी ट्रेनिंग और प्रोत्साहन के तौर पर `1.28 करोड़ की वित्तीय सहायता दी थी।

सभी के लिए आवास मिशन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, कैबिनेट ने APTIDCO के माध्यम से HUDCO से `4,451 करोड़ का टर्म लोन लेने की मंज़ूरी दी। इसका उद्देश्य जून 2026 तक 2.61 लाख PMAY (U) घरों को पूरा करना है।

मुख्यमंत्री ने 2029 तक सभी योग्य गरीब नागरिकों को स्थायी आवास प्रदान करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिसमें 7.50 लाख नई यूनिट्स की योजना है।

अमरावती में किसानों की वास्तु संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए, कैबिनेट ने APCRDA को 112 "सड़क से प्रभावित" प्लॉट रद्द करने और लॉटरी के माध्यम से विकल्प प्रदान करने के लिए अधिकृत किया, बशर्ते उन प्लॉटों का म्यूटेशन न हुआ हो। राज्य के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ताडिपत्री, गलीवीडु और गनी में सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन अलॉटमेंट से बढ़ावा मिला है। इसके अलावा, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रकाशम जिले में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाएगी।

कैबिनेट ने रामायपटनम बंदरगाह के पास एक इंडस्ट्रियल हब और कुरनूल में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क के विकास के लिए ज़मीन ट्रांसफर को भी मंज़ूरी दी।

औद्योगिक विकास के लिए रामायपटनम बंदरगाह के आसपास स्थित रावुरी और चेवुरु जैसे गांवों में 1831 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण के लिए भी मंज़ूरी दी गई है।

एक और फैसला यह था कि आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने और रोज़गार पैदा करने के लिए ASR जिले के अनंतगिरि मंडल के नंदकोटा गांव में AP पर्यटन प्राधिकरण को 12.59 एकड़ ज़मीन आवंटित की जाए, ताकि एक फाइव स्टार रिज़ॉर्ट-कम-कन्वेंशन सेंटर के साथ एक एम्यूज़मेंट थीम पार्क विकसित किया जा सके। यह प्रोजेक्ट इको-आइल नाम से शुरू किया जाएगा।

अन्य मुख्य बातें: पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए ECRF बांध स्थल पर अतिरिक्त पत्थर की खुदाई के लिए ₹247.12 करोड़ और नेविगेशन टनल के कामों के लिए ₹4.49 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

तिरुपति के लिए, कैबिनेट ने TTD अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ के लिए सीनियर-लेवल प्रमोशन को मंज़ूरी दी और SV वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम से "कुष्ठ रोग" शब्द को हटा दिया।

कल्याण के लिए, कैबिनेट ने SC/ST और BC कल्याण कार्यक्रमों को फंड देने के लिए APSBCL की लोन लिमिट को ₹11,850 करोड़ बढ़ा दिया।

कैबिनेट ने APCRDA कमिश्नर को अमरावती राजधानी गांवों में अपने माता-पिता दोनों को खो चुके नाबालिग बच्चों के एक समूह को भूमिहीन गरीबों की पेंशन ट्रांसफर करने की मंज़ूरी दी।