Telangana: टीजी ने पहली तिमाही में अच्छी राजस्व वृद्धि दर्ज की
वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए वाणिज्यिक करों में 1.8 प्रतिशत, स्टाम्प एवं पंजीकरण में 3.6 प्रतिशत और खनन विंग में समीक्षाधीन अवधि में सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ये आँकड़े शनिवार को उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क की अध्यक्षता में संसाधन जुटाने पर कैबिनेट उप-समिति की बैठक के दौरान सामने आए। समिति ने राजस्व अर्जित करने वाले विभागों के प्रदर्शन का विश्लेषण किया। अधिकारियों ने वाणिज्यिक कर विंग में खामियों को दूर करके राजस्व बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। वित्त मंत्री को बताया गया कि व्यापारियों द्वारा करों का शीघ्र भुगतान करने से वाणिज्यिक कर विंग के राजस्व में वृद्धि हुई है।
खनन विंग को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के भी अच्छे परिणाम मिले, जबकि आईटी समाधानों को अपनाने से स्टाम्प एवं पंजीकरण प्रक्रिया मजबूत हुई, जिससे आय में वृद्धि हुई।
इस बीच, उप-समिति ने अधिकारियों को आउटर रिंग रोड (ओआरआर) के भीतर वर्तमान में चल रहे सभी प्रदूषणकारी उद्योगों को अन्यत्र स्थानांतरित करने में तेजी लाने के निर्देश दिए।
अधिकारियों को उद्योगों के स्थानांतरण के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश और स्थानांतरण कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए गए, साथ ही पूरी प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम समय-सीमा भी तय की गई।
बैठक में राजीव स्वगृह योजना के विभिन्न चरणों में आवासीय इकाइयों और आवास बोर्ड के अंतर्गत खाली पड़े भूखंडों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि आवास बोर्ड द्वारा चल रही सार्वजनिक नीलामी पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि आवास बोर्ड आम लोगों और मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास सुनिश्चित करे।
