आंध्र प्रदेश में संजीवनी योजना: 1 जनवरी से पूरे राज्य में होगी लागू

Amaravati अमरावती: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 1 जनवरी से पूरे राज्य में 'संजीवनी' प्रोजेक्ट लागू करें। इस प्रोजेक्ट का मकसद हेल्थकेयर सर्विस को बेहतर बनाना है।

उन्होंने कहा कि डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड वाले संजीवनी प्रोजेक्ट को पूरी तरह से लागू करने से मेडिकल सर्विस में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे संजीवनी प्रोजेक्ट को सफल बनाएं ताकि दूसरे राज्य हेल्थकेयर सर्विस के लिए आंध्र प्रदेश को एक मॉडल के तौर पर देखें।

उन्होंने अपने कैंप ऑफिस में संजीवनी प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

कुप्पम निर्वाचन क्षेत्र और चित्तूर जिले में इस प्रोजेक्ट को लागू करने से मिले बेहतरीन नतीजों को देखते हुए, उन्होंने इसे पूरे राज्य में शुरू करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में परिवारों को शिक्षा और हेल्थकेयर पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, और संजीवनी जैसी पहल इस आर्थिक बोझ को कम करने में मदद के लिए शुरू की जा रही हैं।

उन्होंने संजीवनी प्रोजेक्ट के आधिकारिक पार्टनर, टाटा एमडी (Tata MD) को हेल्थकेयर सेक्टर में नई और बेहतरीन इनोवेशन पर ध्यान देने का निर्देश दिया।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि संजीवनी प्रोग्राम को पूरे राज्य में फैलाने के लिए 90 दिन का प्लान तैयार किया गया है। बताया गया कि 90 दिन के प्लान में बेसलाइन स्टडी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और नेशनल व स्टेट पोर्टल के साथ इंटीग्रेशन जैसे उपाय शामिल हैं। 28 जिलों में मेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग देने की योजना भी बताई गई।

उन्होंने कहा, "मेडिकल सर्विस ऐसी होनी चाहिए जो पहले से अनुमान लगा सके (predictive), बीमारी को रोक सके (preventive), इलाज कर सके (curative) और किफायती हो। मेडिकल देखभाल के अलावा, खान-पान की आदतों और सोच में बदलाव लाने की कोशिश की जानी चाहिए। हमें आधुनिक मेडिकल साइंस के साथ-साथ होम्योपैथी, आयुर्वेद, योग और प्राणायाम का भी इस्तेमाल करना चाहिए।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'AI डॉक्टर्स' का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के अलावा, एक डैशबोर्ड भी तैयार किया जाना चाहिए। अस्पतालों में आउटसोर्स की गई सर्विस, जैसे कि साफ-सफाई, पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जो आउटसोर्स सर्विस प्रोवाइडर ठीक से सर्विस नहीं दे पाते, उन्हें हटाने के लिए एक पॉलिसी लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेडिकल सर्विस ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों का भरोसा बढ़े, और लोगों के मोबाइल फोन पर सीधे हेल्थ अपडेट भेजने के लिए एक सिस्टम बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कुप्पम और चित्तूर इलाकों में 'संजीवनी' प्रोग्राम के लागू होने से मिले नतीजों की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि चित्तूर में हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) के 56% मामलों को कंट्रोल में लाया गया और डायबिटीज के 16% मामलों की गंभीरता को कम किया गया। प्राइमरी हेल्थकेयर सेवाओं के इस्तेमाल में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई।

'संजीवनी' सेवाओं के बारे में लोगों की राय जानने के लिए किए गए एक सर्वे से पता चला कि 91% लोगों को इन सेवाओं के बाद अपनी सेहत के बारे में बेहतर समझ मिली।

अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि स्क्रीनिंग से लेकर इलाज और फॉलो-अप तक की पूरी प्रक्रिया को कवर करने के लिए AI-बेस्ड हेल्थकेयर सिस्टम तैयार किया जा रहा है।

समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव, स्वास्थ्य सचिव वीरपांडियन, संयुक्त सचिव रोनांकी गोपालकृष्ण और टाटा MD के प्रतिनिधि शामिल हुए।