एकल-उपयोग प्लास्टिक का उपयोग कम करें: Collector

कुरनूल: ज़िला कलेक्टर पी. रंजीत बाशा ने अधिकारियों को 19 जुलाई को होने वाले 'स्वच्छ आंध्र - स्वर्ण आंध्र' अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के प्रयासों को तेज़ करने का निर्देश दिया है। इस अभियान का विषय प्लास्टिक कचरा उन्मूलन है।

उन्होंने सभी विभागों को एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग को कम करने और प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान, जिसमें वायु और जल प्रदूषण भी शामिल है, के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाने का निर्देश दिया। शुक्रवार को संभागीय और मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने घर-घर कचरा संग्रहण को मज़बूत करने, कचरा संग्रहण के लिए तिपहिया वाहनों की मरम्मत या प्रतिस्थापन करने और सभी क्षेत्रों में व्यापक स्वच्छता सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया।

कलेक्टर ने पी4 नीति कार्यान्वयन, 'तल्लिकी वंदनम', आवास योजनाओं, रोज़गार गारंटी कार्यक्रमों और स्वर्ण आंध्र मिशन के तहत "बंगारू कुटुम्बलु" (स्वर्णिम परिवार) को अपनाने सहित कई प्रमुख पहलों की समीक्षा की। उन्होंने पात्र बंगारू परिवारों की पहचान करने, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए सलाहकार नियुक्त करने और 21 जुलाई से 5 अगस्त तक उनकी ज़रूरतों का आकलन करने के लिए घरेलू सर्वेक्षण पूरा करने के महत्व पर ज़ोर दिया। सभी लंबित गोद लेने की प्रक्रिया 31 जुलाई तक पूरी होनी चाहिए। कलेक्टर बाशा ने अधिकारियों से विशेष रूप से सभी मंडलों में गोद लेने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने और इन परिवारों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

आवास लक्ष्यों पर चर्चा करते हुए, कलेक्टर ने बताया कि नियोजित 11,706 घरों में से 7,964 पूरे हो चुके हैं, जबकि 3,742 अभी भी लंबित हैं। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अदोनी, पट्टीकोंडा और कुरनूल के संभागीय अधिकारियों से ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।

विकल्प 3 के तहत काम में देरी करने वाले ठेकेदारों को नोटिस जारी किए जाएँगे। उन्होंने येम्मिगनूर मंडल में धीमी गति पर भी असंतोष व्यक्त किया और निर्देश दिया कि लापरवाह इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएँ। मंत्रालयम, अलूर और पट्टीकोंडा जैसे उप-विभागों में, उन्होंने आवास विभाग को कार्य में देरी करने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया।

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'तल्लिकी वंधनम' शिकायत निवारण पर, कलेक्टर ने पाया कि कई शिकायतें भूमि स्वामित्व, झूठी संपत्ति घोषणाओं और उच्च बिजली बिलों से संबंधित हैं। उन्होंने कुरनूल शहरी, ग्रामीण और कल्लूर के तहसीलदारों को भूमि संबंधी सभी 700 लंबित आवेदनों को तीन दिनों के भीतर निपटाने का निर्देश दिया।

चार पहिया वाहन पात्रता (301 लंबित) और आयकर से संबंधित शिकायतों पर भी त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए गए। मानसून के मौसम पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने रोजगार गारंटी योजना के तहत बागवानी रोपण को बढ़ावा देने और लंबित कृषि तालाबों को पूरा करने का आह्वान किया। डूड्डी (कोसिगी मंडल) और बेलडोना (चिप्पागिरी मंडल) में स्वच्छता अभियानों से नकारात्मक आईवीआरएस फीडबैक के जवाब में, संबंधित पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

वीडियो-कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अधिकारियों में डीआरओ सी वेंकटनारायणम्मा, सीपीओ हेमा प्रभाकर राजू, जेडपी सीईओ नसर रेड्डी, हाउसिंग पीडी चिरंजीवी, डीडब्ल्यूएएमए पीडी वेंकटरामनय्या और डीईओ सैमुअल पॉल शामिल थे।