Visakhapatnam में पार्क यूज़र चार्ज के खिलाफ विरोध, ₹720 फीस वापस लेने की मांग

Andhra Pradesh आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश के Visakhapatnam में बुधवार को ग्रेटर विशाखापत्तनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (GVMC) के बाहर नागरिकों ने पार्क और स्टेडियम के उपयोग पर लगाए गए यूज़र चार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन गांधी स्टैच्यू के पास आयोजित किया गया, जिसमें पैदल चलने वालों, फिटनेस गतिविधियों में शामिल लोगों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया।

Greater Visakhapatnam Municipal Corporation (GVMC) ने हाल ही में शहर के पार्कों और स्टेडियमों के उपयोग के लिए सालाना ₹720 का शुल्क निर्धारित किया है। यह शुल्क खासतौर पर सुबह और शाम के समय इन सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करने वालों पर लागू किया गया है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह फैसला आम नागरिकों के लिए बोझ बढ़ाने वाला है और सार्वजनिक स्थानों तक उनकी पहुंच को सीमित कर सकता है। उन्होंने मांग की कि इस यूज़र चार्ज को तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि पार्क और स्टेडियम जैसे स्थान लोगों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिए बनाए गए हैं।

इस विरोध प्रदर्शन में Communist Party of India (CPI) की जिला कमेटी ने भी सक्रिय भूमिका निभाई। पार्टी ने इस शुल्क को जनविरोधी कदम बताते हुए कहा कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का व्यावसायीकरण हो रहा है।

CPI नेताओं का कहना है कि पार्क और खेल मैदान जैसी सुविधाएं सभी नागरिकों के लिए मुफ्त और सुलभ होनी चाहिए। उनका आरोप है कि इस तरह की फीस लगाकर इन्हें एक तरह से ‘कमोडिटी’ बनाया जा रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग प्रभावित होंगे।

प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि शहर में पहले से ही सीमित खुले स्थान हैं, जहां लोग व्यायाम, टहलने और खेल गतिविधियों के लिए जाते हैं। ऐसे में इन पर शुल्क लगाने से लोगों की दिनचर्या और स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

कुछ नागरिकों ने यह भी कहा कि वे रोजाना सुबह और शाम पार्कों का उपयोग करते हैं और अब उन्हें अतिरिक्त आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। उनका मानना है कि यह फैसला बिना व्यापक जनपरामर्श के लिया गया है।

वहीं, नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि यह शुल्क पार्कों और स्टेडियमों के रखरखाव और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगाया गया है। उनके अनुसार, इस राजस्व का उपयोग साफ-सफाई, सुरक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं को सुधारने में किया जाएगा।

हालांकि, विरोध कर रहे संगठनों और नागरिकों का कहना है कि रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार और स्थानीय निकायों की होती है, और इसके लिए आम लोगों पर अतिरिक्त शुल्क नहीं डाला जाना चाहिए।

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि यह फैसला वापस नहीं लिया गया, तो वे आगे भी विरोध जारी रखेंगे। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि इस मुद्दे पर पुनर्विचार किया जाए और लोगों के हितों को प्राथमिकता दी जाए।

फिलहाल, यह मुद्दा शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है और प्रशासन की ओर से इस पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।