आंध्र प्रदेश को वैश्विक औद्योगिक हब बनाने की तैयारी, 32.49 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव

विशाखापत्तनम: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने राज्य को वैश्विक विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए महत्वाकांक्षी निवेश रोडमैप पेश किया है। गुरुवार को विशाखापत्तनम में आयोजित 31वें CII पार्टनरशिप समिट में मुख्यमंत्री ने निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए एक समर्पित 'निवेश संरक्षण अधिनियम' बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि जून 2024 से अब तक राज्य को प्राप्त कुल निवेश प्रस्तावों का मूल्य 32.49 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि निवेशकों का लंबे समय तक भरोसा बनाए रखने के लिए एक मजबूत कानूनी व्यवस्था आवश्यक है। उन्होंने घोषणा की कि राज्य विधानसभा में निवेश संरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा और इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा।

उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को ऐसा राष्ट्रीय कानून बनाना चाहिए, जो सरकारों के बदलने के दौरान होने वाले राजनीतिक और प्रशासनिक बदलावों से निवेशकों के हितों की रक्षा कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारों के बीच आपसी टकराव का नुकसान निवेशकों को नहीं उठाना चाहिए।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उपमुख्यमंत्री के. पवन कल्याण की मौजूदगी में शुरू हुए इस सम्मेलन का आगाज पारंपरिक ढोल-नगाड़ों के साथ हुआ। इस दौरान नेताओं ने स्थानीय कलाकारों के साथ हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने एपी पैवेलियन और एमएसएमई पैवेलियन का उद्घाटन किया।

वैश्विक उद्योगपतियों, राजदूतों और व्यापारिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य की निवेश योजनाओं और औद्योगिक विकास की संभावनाओं की जानकारी दी।

नायडू ने बताया कि पिछले दो वर्षों के निवेश प्रस्तावों और वर्तमान सम्मेलन में प्राप्त नए प्रस्तावों को मिलाकर जून 2024 से अब तक राज्य में कुल 32.49 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस सम्मेलन के दौरान 9.89 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 303 समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है।

सम्मेलन से पहले राज्य को 22.60 लाख करोड़ रुपये के निवेश से संबंधित 714 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 17.10 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 526 परियोजनाओं को जमीन और प्रोत्साहन संबंधी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, 7.30 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 303 परियोजनाएं निर्माण कार्य शुरू करने के लिए तैयार हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की '12X स्पीड ऑफ अप्रूवल्स' पहल का उल्लेख करते हुए बताया कि औद्योगिक परियोजनाओं को तेजी से मंजूरी देने की व्यवस्था विकसित की गई है। उन्होंने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) रक्षा परियोजना का उदाहरण दिया, जिसे केवल 36 दिनों में जमीन और आवश्यक मंजूरियां प्रदान की गईं।

इसके अलावा उन्होंने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की परियोजना का उल्लेख किया, जो 19 महीनों के भीतर उत्पादन शुरू करने की तैयारी कर रही है।

नायडू ने बताया कि आंध्र प्रदेश ने 160 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें से 114 गीगावाट क्षमता से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। स्वीकृत प्रस्तावों में 42 गीगावाट सोलर सेल विनिर्माण और 53 गीगावाट इंगोट तथा वेफर विनिर्माण क्षमता शामिल है।

राज्य सरकार ने सालाना 4.20 लाख करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। इसके लिए 31,926 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में 50 हजार करोड़ रुपये, अंतरिक्ष क्षेत्र में 25 हजार करोड़ रुपये और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण खनिजों, स्टील, सौर ऊर्जा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, लॉजिस्टिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाइड्रोजन और समुद्री विकास को राज्य के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल बताया।

डेटा सेंटर के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की योजनाओं का उल्लेख करते हुए नायडू ने बताया कि भारत की मौजूदा करीब 1.5 गीगावाट स्थापित क्षमता के मुकाबले राज्य में 4.6 गीगावाट की प्रस्तावित क्षमता वाली डेटा सेंटर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि विशाखापत्तनम में गूगल AI डेटा सेंटर का उद्घाटन 15 अगस्त 2028 को किया जाएगा। वहीं, अमरावती क्वांटम वैली में एशिया के पहले क्वांटम कंप्यूटर का उद्घाटन 3 फरवरी 2027 को निर्धारित किया गया है।

उन्होंने बताया कि 250 एकड़ में क्वांटम कंप्यूटिंग विनिर्माण सुविधा विकसित की जाएगी, जहां 'मेड इन अमरावती' ब्रांड के तहत उपकरणों का निर्माण होगा। इसके अलावा नागरिक और रक्षा उपयोग वाले ड्रोन के निर्माण के लिए एक विशेष ड्रोन सिटी विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दूरदराज के क्षेत्रों में दवाइयां पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है।

बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का उल्लेख करते हुए नायडू ने बताया कि कार्गो हैंडलिंग के मामले में आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर है। राज्य के छह संचालित बंदरगाहों की वार्षिक क्षमता 346 मिलियन टन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इन बंदरगाहों ने 209 मिलियन टन कार्गो संभाला। चार नए बंदरगाहों के निर्माण से 108 मिलियन टन अतिरिक्त क्षमता जुड़ेगी।

राज्य के छह हवाई अड्डों की कुल वार्षिक यात्री क्षमता 1.55 करोड़ है। इसके अलावा नौ नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित करने की योजना है। भोगपुरम, अमरावती और तिरुपति को प्रमुख विमानन केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है।

प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में 839 किलोमीटर लंबा हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और 4,415 किलोमीटर की रेलवे कनेक्टिविटी भी शामिल है।

मुख्यमंत्री ने जल संसाधनों के विकास को लेकर बताया कि कृषि, पेयजल और औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गोदावरी नदी को अन्य नदियों से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके तहत कावेरी बेसिन तक पानी पहुंचाने की योजना भी शामिल है।

नायडू ने बिजली ग्रिड की तर्ज पर राष्ट्रीय जल ग्रिड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने पोलावरम परियोजना को जून 2027 तक राष्ट्र को समर्पित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया।

राज्य में 25 विशेष औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। इनमें श्रीकाकुलम में केमिकल पार्क, विशाखापत्तनम में मेडटेक हब और अनाकापल्ली में स्टील से जुड़ी सहायक इकाइयों तथा दुर्लभ खनिज उद्योगों की स्थापना शामिल है। इसके अलावा तिरुपति को वैश्विक सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने अमरावती को आधुनिक तकनीकी बुनियादी ढांचे वाली 'ब्लू-ग्रीन' राजधानी बताते हुए वैश्विक निवेशकों को इसे अपना दूसरा घर बनाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने 'स्वर्ण आंध्र विजन 2047' का उल्लेख करते हुए राज्य को एक प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्र में बदलने के लिए वैश्विक साझेदारी का आह्वान किया।