आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में 12 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी, CII समिट से खुलेंगे 2.46 लाख रोजगार के रास्ते

Tulsi Rao
12 Nov 2026 12:15 PM IST
आंध्र प्रदेश में 12 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी, CII समिट से खुलेंगे 2.46 लाख रोजगार के रास्ते
x

अमरावती: आंध्र प्रदेश को वैश्विक निवेश, उन्नत तकनीक और औद्योगिक विकास का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की सरकार महत्वाकांक्षी प्रयास कर रही है। राज्य सरकार का लक्ष्य बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने के साथ युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसी दिशा में 12 और 13 नवंबर को विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाला 31वां CII पार्टनरशिप समिट महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इस शिखर सम्मेलन में 12,13,853.23 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों पर आगे बढ़ने की तैयारी है, जिनसे 2,46,373 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

आंध्र प्रदेश सरकार और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के संयुक्त तत्वावधान में विशाखापत्तनम के एयू इंजीनियरिंग ग्राउंड्स में आयोजित इस सम्मेलन में देश-विदेश के प्रमुख राजनीतिक नेता, उद्योगपति, तकनीकी विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कुल 141 समझौता ज्ञापनों (MoUs) और 30 सरकारी आदेशों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इनमें वाहन निर्माता कंपनी 'किया' के साथ एक विशेष समझौता और राज्य सरकार की P4 पहल के तहत दो समझौता ज्ञापन भी शामिल हैं।

इस वर्ष के पार्टनरशिप समिट की थीम 'नेविगेटिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर: ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट एंड थॉट लीडरशिप' रखी गई है। सम्मेलन में तेजी से बदलती वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, व्यापार, तकनीकी विकास और निवेश के नए अवसरों पर चर्चा होगी। विभिन्न देशों द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को पुनर्गठित करने और उन्नत तकनीक एवं विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा के बीच आंध्र प्रदेश इन बदलावों को औद्योगिक विस्तार के अवसरों में बदलना चाहता है।

शिखर सम्मेलन में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू के साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और किंजरापु राम मोहन नायडू शामिल होंगे। वहीं, समापन सत्र में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सर्बानंद सोनोवाल और चिराग पासवान विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चाओं का नेतृत्व करेंगे।

सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक भागीदारी देखने को मिलेगी। विदेशी प्रतिनिधिमंडलों में संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था और पर्यटन मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मर्री, स्लोवाकिया के वित्त मंत्री लैडिस्लाव कामेनिकी, सिंगापुर की राज्य मंत्री गैन सियो हुआंग और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू शामिल हैं।

इसके अलावा नेपाल, मॉरीशस, ग्वाटेमाला, कंबोडिया, म्यांमार और तंजानिया के मंत्रियों के भी सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के महानिदेशक डैरेन टैंग भी इस आयोजन में भाग ले सकते हैं।

शिखर सम्मेलन के एजेंडे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट तकनीक, बंदरगाह विकास, जहाज निर्माण, ऊर्जा, विमानन, रक्षा, खाद्य प्रणालियां और बुनियादी ढांचे से जुड़े विषय शामिल हैं। इसके साथ ही जापान, संयुक्त अरब अमीरात, रूस, यूरोप और अफ्रीका पर केंद्रित विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे।

अंतरिक्ष तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, कौशल विकास, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ आयोजित एक विशेष संवाद कार्यक्रम में राज्य सरकार की P4 पहल और शून्य गरीबी के लक्ष्य पर भी चर्चा होगी।

यह शिखर सम्मेलन आंध्र प्रदेश की औद्योगिक विकास रणनीति के महत्वपूर्ण चरण में आयोजित किया जा रहा है। राज्य सरकार का उद्देश्य निवेश संबंधी घोषणाओं को वास्तविक परियोजनाओं, विनिर्माण क्षमता और स्थायी रोजगार के अवसरों में बदलना है।

जून 2024 से आंध्र प्रदेश को कुल 714 परियोजनाओं के लिए 22.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन परियोजनाओं से लगभग 19.3 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। अक्टूबर 2026 के अंत तक के आंकड़ों के अनुसार, इनमें से 17.2 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 526 परियोजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं। वहीं, 7.1 लाख करोड़ रुपये मूल्य की 303 परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं या शुरू होने की प्रक्रिया में हैं।

आंध्र प्रदेश की एनडीए सरकार ने औद्योगीकरण और रोजगार सृजन को अपने विकास एजेंडे में प्रमुख स्थान दिया है। सरकार की 'स्पीड ऑफ डूइंग बिजनेस' पहल का उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस, नियमों में ढील और भूमि सुधारों के माध्यम से औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी प्रक्रिया को तेज करना है।

राज्य सरकार ने वर्ष 2029 तक 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन भी किया गया है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने निवेशकों को आश्वासन दिया है कि परियोजनाओं में किसी प्रकार का राजनीतिक या नौकरशाही हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके अलावा निवेशकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए सरकारी गारंटी वाली एस्क्रो व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

राज्य में आयोजित पांच क्षेत्रीय निवेश सम्मेलनों के माध्यम से अब तक 86,522.07 करोड़ रुपये मूल्य के 194 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौतों से 1,47,951 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 5,714.06 करोड़ रुपये की लागत वाली 68 परियोजनाओं की शुरुआत या उद्घाटन किया गया है। राज्य में 15 एमएसएमई पार्कों की आधारशिला रखी गई है और 10 अनंतिम आवंटन आदेश जारी किए गए हैं।

वर्ष 2025 में आयोजित शिखर सम्मेलन में 62 देशों के तीन हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस सम्मेलन के दौरान 13 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का वादा किया गया था।

इस बार 12 और 13 नवंबर को नोवोटेल में 'वीमेन एंड ग्रोथ समिट' का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्मृति ईरानी शामिल होंगी। सम्मेलन में आंध्र प्रदेश पैवेलियन के माध्यम से राज्य के औद्योगिक पार्कों, अमरावती, पर्यटन, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा।

इसके साथ ही एमएसएमई प्रदर्शनी में क्षेत्रीय निवेश सम्मेलनों के माध्यम से चयनित उद्यमों को प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रदर्शनी 14 नवंबर को आम जनता के लिए खुली रहेगी।

विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाला यह शिखर सम्मेलन आंध्र प्रदेश के लिए वैश्विक निवेशकों के साथ साझेदारी बढ़ाने, उन्नत तकनीक को आकर्षित करने और औद्योगिक विकास को गति देने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में राज्य सरकार निवेश प्रस्तावों को वास्तविक परियोजनाओं और रोजगार के अवसरों में बदलने पर विशेष जोर दे रही है।

Next Story