55 फीसदी कम बारिश पर गरमाई सियासत, YSRCP ने सरकार को घेरा

ताडेपल्ली: पूर्व मंत्री और सीनियर YSRCP नेता साके शैलजानाथ ने शुक्रवार को N चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार पर कड़ा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश में भीषण सूखे और 55 प्रतिशत बारिश की कमी के बावजूद सरकार ने किसानों को पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया है।

YSRCP के सेंट्रल ऑफिस में बोलते हुए, शैलजानाथ ने आरोप लगाया कि राज्य प्रशासन कोई भी असरदार आपातकालीन योजना लागू करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि "बाबू और सूखा जुड़वां भाई हैं" वाली बात एक बार फिर सच साबित हुई है, क्योंकि राज्य भर के किसान सूखे खेतों को बेबसी से देख रहे हैं।

पार्टी की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, शैलजानाथ ने कहा कि राज्य में बारिश की कमी 55 प्रतिशत से ज़्यादा है, जबकि रायलसीमा के कुछ हिस्सों में खेती सामान्य स्तर के मुकाबले सिर्फ़ 30 से 35 प्रतिशत ही हो पाई है। उन्होंने कहा कि किसानों को धान की खेती न करने की सलाह दी गई थी, फिर भी सरकार मूंगफली और अरहर जैसी वैकल्पिक फ़सलों की व्यवस्था करने में नाकाम रही। पानी की कमी के कारण नेल्लोर बैराज के तहत लगभग 3,500 एकड़ ज़मीन सूख गई है, जबकि कृष्णा डेल्टा में नर्सरियां भी प्रभावित हो रही हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार सिंचाई प्रबंधन के बजाय प्रचार-प्रसार पर ध्यान दे रही थी। श्रीशैलम में पानी उपलब्ध होने के बावजूद, रायलसीमा की परियोजनाओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था, और खराब रखरखाव के कारण पोथिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर के गेट तक क्षतिग्रस्त हो गए थे। किसानों को रात में सिंचाई करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, क्योंकि उन्हें दिन में बिना रुकावट नौ घंटे मुफ़्त बिजली देने के वादे के बजाय अजीब समय पर बिजली दी जा रही थी।

शैलजानाथ ने कहा कि चारे की कीमतें 200 से 300 रुपये प्रति बंडल तक पहुंच गई हैं, जिससे किसानों को अपने मवेशी बेचने पड़ रहे हैं। उन्होंने मांग की कि तुरंत 100 प्रतिशत सब्सिडी के साथ मुफ़्त चारा बांटा जाए, सूखे से प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ पूरा मुआवज़ा दिया जाए, मुफ़्त फ़सल बीमा योजना फिर से शुरू की जाए, और आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को 7 लाख रुपये की सहायता दी जाए, जैसा कि पिछली YSRCP सरकार के समय दिया जाता था।

उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ़ अमरावती के लिए कर्ज लेने पर ध्यान देना बंद करना चाहिए और आंध्र प्रदेश भर में किसानों और सूखे से प्रभावित गरीबों की मदद के लिए तुरंत फंड जारी करना चाहिए।