आंध्र प्रदेश में सियासी बवाल, YSRCP ने CM नायडू पर साधा निशाना

अमरावती। आंध्र प्रदेश में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों का श्रेय लेने को लेकर सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और विपक्षी युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के बीच राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। YSRCP ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू पर पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पुट्टा शिवशंकर ने मंगलवार, 10 नवंबर 2026 को ताडेपल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया कि सामाजिक विकास से जुड़े हालिया सूचकांक में आंध्र प्रदेश को मिली बेहतर रैंकिंग पिछली सरकार की योजनाओं का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा गठबंधन सरकार इन उपलब्धियों को अपने कार्यकाल की सफलता के रूप में प्रस्तुत कर रही है।YSRCP प्रवक्ता पुट्टा शिवशंकर ने कहा कि ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक्स स्टडीज द्वारा तैयार एक्सेस (इन)इक्वालिटी इंडेक्स में आंध्र प्रदेश की स्थिति बेहतर हुई है। यह सूचकांक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लोगों की पहुंच का आकलन करता है।

शिवशंकर के अनुसार, वर्ष 2021 की रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश दसवें स्थान पर था। यह रिपोर्ट वर्ष 2014 से 2019 के बीच के आंकड़ों पर आधारित थी। उन्होंने दावा किया कि जगन मोहन रेड्डी के शासनकाल में शुरू की गई योजनाओं और सुधारों के कारण वर्ष 2024 में राज्य तीसरे स्थान पर पहुंच गया। अब नवीनतम रैंकिंग में आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर आया है।उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि का वास्तविक श्रेय पूर्ववर्ती YSRCP सरकार को मिलना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता का तर्क है कि सामाजिक विकास से जुड़े परिणाम लंबे समय में सामने आते हैं और किसी सरकार की योजनाओं का प्रभाव उसके कार्यकाल के बाद भी दिखाई दे सकता है।हालांकि, नवीनतम रैंकिंग में सुधार का कितना हिस्सा किस सरकार की नीतियों से जुड़ा है, इसका स्वतंत्र आकलन आवश्यक है। केवल रैंकिंग के आधार पर किसी एक सरकार को पूरी उपलब्धि का श्रेय देना उचित नहीं होगा।शिवशंकर ने जगन मोहन रेड्डी सरकार के कार्यकाल की प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में सुधार के लिए 'नाडु-नेडु' कार्यक्रम चलाया गया था। इसके तहत स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों के लिए अनुकूल शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।

उन्होंने दावा किया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में आरोग्यश्री योजना के विस्तार, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने के प्रयास किए गए। पार्टी प्रवक्ता के अनुसार, पिछली सरकार के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में 50 हजार से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया था।YSRCP नेता ने ग्राम सचिवालयों, रायथू भरोसा केंद्रों (RBK), ग्रामीण स्वास्थ्य क्लीनिकों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी योजनाओं को भी पूर्व सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया। उनका कहना है कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का प्रयास किया गया था।उन्होंने बंदरगाहों और मछली पकड़ने के लिए विकसित किए गए फिशिंग हार्बर जैसी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। शिवशंकर ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार इन योजनाओं और परियोजनाओं से जुड़े कार्यों को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है।YSRCP ने राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा। शिवशंकर ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश का कर राजस्व वित्त वर्ष 2024-25 के 89,435 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2025-26 में 86,552 करोड़ रुपये रह गया।

उनके मुताबिक, यह लगभग 3.2 प्रतिशत की गिरावट है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व में कमी के बावजूद मौजूदा गठबंधन सरकार लगातार कर्ज ले रही है। पार्टी प्रवक्ता ने दावा किया कि सरकार प्रतिदिन औसतन 460 करोड़ रुपये का कर्ज ले रही है।शिवशंकर ने कहा कि पिछले 29 महीनों में राज्य सरकार ने कुल 3,99,498 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। उन्होंने प्रति व्यक्ति कर्ज का आंकड़ा 2,11,588 रुपये बताया और आशंका जताई कि मौजूदा रफ्तार जारी रहने पर आने वाले दो वर्षों में यह पांच लाख रुपये तक पहुंच सकता है।ये सभी आंकड़े YSRCP प्रवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इनके सत्यापन के लिए राज्य के आधिकारिक बजट दस्तावेजों और वित्तीय विवरणों का अध्ययन आवश्यक है।पार्टी ने राज्य में उद्योगों और रोजगार की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए। शिवशंकर ने दावा किया कि आंध्र प्रदेश की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पहले स्थान से गिरकर आठवें स्थान पर पहुंच गई है।उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण कमजोर हुआ है और कुछ औद्योगिक इकाइयां दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रही हैं। हालांकि, उद्योगों के पलायन से जुड़े उनके आरोप की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

बेरोजगारी को लेकर भी YSRCP प्रवक्ता ने चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर 21 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 14.6 प्रतिशत है। उन्होंने राज्य को बेरोजगारी के मामले में देश में तीसरे स्थान पर बताया। हालांकि, इन आंकड़ों के संदर्भ, आयु वर्ग और सर्वेक्षण अवधि की स्पष्ट जानकारी के बिना सीधे तुलना करना उचित नहीं होगा।शिवशंकर ने स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के ऋण माफी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने DWCRA महिलाओं के लिए ऋण माफी का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद उसे पूरा नहीं कियाउन्होंने दावा किया कि जगन मोहन रेड्डी सरकार ने इन महिलाओं के लगभग 20 हजार करोड़ रुपये के बकाया ऋण से संबंधित राहत उपलब्ध कराई थी। पार्टी ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार महिलाओं से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रही है।यह पहली बार नहीं है जब YSRCP ने चंद्रबाबू नायडू पर पिछली सरकार की परियोजनाओं का श्रेय लेने का आरोप लगाया हो। इससे पहले जुलाई 2026 में जगन मोहन रेड्डी ने भोगापुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की परियोजना को लेकर भी ऐसा ही आरोप लगाया था।

जगन ने दावा किया था कि हवाई अड्डे के निर्माण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य उनकी सरकार के कार्यकाल में हुए थे। उन्होंने नायडू सरकार पर परियोजना के इतिहास को गलत ढंग से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा भूमि पुनर्सर्वेक्षण और वेलिगोंडा सिंचाई परियोजना को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच श्रेय का विवाद सामने आ चुका है।दूसरी ओर, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी विपक्षी YSRCP पर विकास परियोजनाओं में बाधा डालने के आरोप लगाते रहे हैं। अक्टूबर 2026 में उन्होंने आरोप लगाया था कि विपक्षी पार्टी बार-बार अदालतों का दरवाजा खटखटाकर विकास कार्यों, कल्याणकारी योजनाओं और स्थानीय निकाय चुनावों में रुकावट पैदा कर रही है।नायडू ने आरोप लगाया था कि YSRCP ने विभिन्न मुद्दों पर अदालतों में याचिकाएं दाखिल की हैं, जिससे सरकारी परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर असर पड़ रहा है। उन्होंने अपनी सरकार की विकास योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को लेकर भी विपक्ष की आलोचना की थी।

फिलहाल आंध्र प्रदेश में विकास कार्यों के श्रेय, राज्य की आर्थिक स्थिति, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज है। YSRCP ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से अपनी सरकार की उपलब्धियों का स्पष्ट विवरण देने की मांग की है।पार्टी का कहना है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं के परिणामों को मौजूदा सरकार की नई उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वहीं, इन आरोपों पर मुख्यमंत्री नायडू या सरकार की ओर से मंगलवार के बयान के संबंध में कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हुई है।