आंध्र प्रदेश दौरे पर जाएंगे अमित शाह, 12 नवंबर को CII समिट में होंगे शामिल

अमरावती : 10 नवंबर 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित आंध्र प्रदेश दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शाह 12 नवंबर को विशाखापत्तनम में आयोजित होने वाले 31वें सीआईआई पार्टनरशिप समिट 2026 के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। दो दिवसीय इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कई अन्य वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में 58 देशों के सरकारी प्रतिनिधियों, उद्योगपतियों और निवेशकों के शामिल होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश से जुड़े मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के स्तर पर समीक्षा बैठक का कार्यक्रम भी चर्चा में है। हालांकि, इस बैठक के समय, स्थान और विस्तृत एजेंडे की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।आंध्र प्रदेश सरकार विशाखापत्तनम में 12 और 13 नवंबर को सीआईआई पार्टनरशिप समिट आयोजित कर रही है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाना, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ साझेदारी स्थापित करना और रोजगार के नए अवसर विकसित करना है।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 नवंबर को सुबह 9:30 बजे सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल होने वाले हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नारा लोकेश सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे।

सम्मेलन में वैश्विक व्यापार, तकनीकी विकास, औद्योगिक सहयोग और बदलती अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिस्थितियों पर चर्चा की जाएगी। आयोजकों ने इस वर्ष सम्मेलन की थीम 'नेविगेटिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर' रखी है।इस थीम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और नई तकनीकों के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा। आयोजन का उद्देश्य भारत तथा अन्य देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना भी है।मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि राज्य सरकार आंध्र प्रदेश के उद्योगों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना चाहती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश में निवेश और तकनीकी सहयोग के नए अवसर सामने आएंगेकेंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़े मामलों पर प्रस्तावित समीक्षा बैठक को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि, इस बैठक का विस्तृत कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से सत्यापित नहीं हो सका है।आंध्र प्रदेश के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपदा प्रबंधन तथा राहत सहायता जैसे विषय पहले भी चर्चा में रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से चक्रवात अर्नब और मुरासु के प्रभाव को लेकर बातचीत की थी।इस दौरान गृह मंत्री ने राज्य में चक्रवात से हुए नुकसान और राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली थी। मुख्यमंत्री ने प्रभावित जिलों में फसलों तथा संपत्तियों को हुए नुकसान का विवरण दिया था। उन्होंने नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय दल भेजने पर गृह मंत्री का आभार भी जताया था।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि प्रस्तावित गृह मंत्रालय की बैठक में इन्हीं विषयों पर चर्चा होगी या कोई अलग एजेंडा निर्धारित किया गया है।सीआईआई शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सम्मेलन में 58 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।इसके अलावा 16 विदेशी मंत्रियों और करीब 40 अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद जताई गई है। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के राजदूत, प्रमुख उद्योगपति, निवेशक और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।सिंगापुर, नेपाल, कंबोडिया, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, मॉरीशस, मिस्र और कई अन्य देशों के प्रतिनिधियों के आने की संभावना है।सम्मेलन में एशियाई विकास बैंक, विश्व खाद्य कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों की भागीदारी भी प्रस्तावित है।आयोजन के दौरान 400 से अधिक बिजनेस-टू-बिजनेस बैठकों की योजना बनाई गई है। इसके अतिरिक्त बिजनेस-टू-गवर्नमेंट बैठकों के माध्यम से कंपनियों और सरकारी अधिकारियों के बीच निवेश संबंधी बातचीत की जाएगी।इन बैठकों का उद्देश्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए संभावित साझेदारों की पहचान करना और निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाना है।सम्मेलन में व्यापार और निवेश के अलावा सेमीकंडक्टर, क्वांटम प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों पर भी विशेष चर्चा होगी।कृषि, खाद्य सुरक्षा, हरित ऊर्जा, कौशल विकास और टिकाऊ औद्योगिक विकास जैसे विषय भी कार्यक्रम के एजेंडे में शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय निवेश आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। विशेष रूप से विनिर्माण, नई तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है।राज्य सरकार के अनुसार, विभिन्न निवेश पहलों के तहत लगभग छह लाख करोड़ रुपये की 272 परियोजनाओं में परिचालन शुरू हो चुका है। इसके अलावा करीब 17 लाख करोड़ रुपये की अन्य परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है।सरकार का कहना है कि निवेश समझौतों को वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलने के लिए मंत्री नारा लोकेश के नेतृत्व में एक निगरानी समिति गठित की गई है।यह समिति समझौतों के क्रियान्वयन और परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी कर रही है। सरकार ने इससे पहले आयोजित छह क्षेत्रीय निवेश सम्मेलनों में 194 समझौता ज्ञापनों के माध्यम से 86,522 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने की जानकारी दी है।इन प्रस्तावों से लगभग 1.4 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना जताई गई है। हालांकि, प्रस्तावित रोजगार और निवेश के वास्तविक परिणाम परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निर्भर करेंगे।

विशाखापत्तनम जिला प्रशासन ने सम्मेलन के लिए सुरक्षा, यातायात और अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैंजिला प्रभारी मंत्री डोला श्री बाला वीरांजनेय स्वामी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।जिलाधिकारी एम. अभिषिक्त किशोर ने अधिकारियों को बताया कि सम्मेलन में आने वाले प्रतिनिधियों के लिए आवास, परिवहन और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है।प्रशासन ने अतिथियों के ठहरने के लिए 26 होटलों में लगभग 580 कमरों की पहचान की है। वरिष्ठ अधिकारियों को संबंधित अतिथियों के आवागमन और सुविधाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है।उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के विशेष मुख्य सचिव एन. युवराज ने कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की जांच कराने के निर्देश दिए हैं।पुलिस को मंच और अन्य संरचनाओं की सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था, बिजली आपूर्ति तथा ध्वनि उपकरणों का निरीक्षण करने को कहा गया है। आवश्यक सुरक्षा अनुमति प्राप्त करने के बाद ही कार्यक्रम स्थलों का इस्तेमाल किया जाएगा।

नगर निगम को शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों और समुद्र तटों पर साफ-सफाई तथा सौंदर्यीकरण के निर्देश भी दिए गए हैं।कार्यक्रम के अनुसार, 11 नवंबर को उद्योग प्रतिनिधियों के बीच प्रारंभिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू उसी दिन रात आठ बजे प्रतिनिधियों के सम्मान में आधिकारिक रात्रिभोज आयोजित करेंगे।मुख्य सम्मेलन 12 और 13 नवंबर को आंध्र विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सह-अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे।13 नवंबर को समापन सत्र में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन के शामिल होने का कार्यक्रम है। इस अवसर पर राज्यपाल एस. अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।फिलहाल विशाखापत्तनम में अमित शाह के आगमन और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जारी हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस आयोजन के माध्यम से आंध्र प्रदेश को निवेश और औद्योगिक सहयोग के प्रमुख केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए।