Police को 18 जून तक सज्जला के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया
विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वह राजधानी अमरावती की महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में पूर्व सरकारी सलाहकार और वाईएसआरसीपी नेता सज्जला रामकृष्ण रेड्डी के खिलाफ 18 जून तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।
विधानसभा उपाध्यक्ष के रघु रामकृष्ण राजू द्वारा डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता को शिकायत किए जाने के बाद सज्जला ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस शिकायत में उन्होंने उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए मामला दर्ज करने की मांग की थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए सज्जला ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
सज्जला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पोन्नावोलु सुधाकर रेड्डी ने कहा कि रघु रामकृष्ण राजू ने वास्तव में डीजीपी को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी का डर उचित था।
सरकारी वकील एम लक्ष्मीनारायण ने अपनी दलील पेश की कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि किसी विशिष्ट मामले का विवरण बताए बिना केवल डर के कारण अग्रिम जमानत याचिका दायर करना स्वीकार्य नहीं है।
न्यायमूर्ति टीसीडी शेखर ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह 18 जून तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई जल्दबाजी में कार्रवाई न करे। उन्होंने पुलिस को मामले का पूरा विवरण प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया और सुनवाई 18 जून तक के लिए स्थगित कर दी।
