पीडीएफ और TDP पार्टी के प्रत्याशियों ने एमएलसी चुनाव में किया मतदान

Guntur: कृष्णा निर्वाचन क्षेत्र से पीडीएफ उम्मीदवार केएस लक्ष्मण राव और गुंटूर निर्वाचन क्षेत्र से टीडीपी उम्मीदवार अलापति राजेंद्र प्रसाद ने गुरुवार को उंडावल्ली के एमपीयूपी स्कूल में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एमएलसी चुनावों के लिए मतदान आज सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मतगणना 3 मार्च को होनी है। टीडीपी उम्मीदवार अलापति राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि लोग एनडीए सरकार के लिए मतदान कर रहे हैं, उन्होंने आगे कहा कि राज्य का बचना केवल सीएम चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा ही संभव है । मीडिया से बात करते हुए प्रसाद ने कहा, "लोग एनडीए सरकार के सुशासन के लिए मतदान कर रहे हैं। इस राज्य का बचना केवल सीएम चंद्रबाबू नायडू (आंध्र प्रदेश में) के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा ही संभव बनाया जा सकता है ... वह चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उंडावल्ली में मतदान केंद्र 284 और 284 ए के रूप में नामित मंडल परिषद उच्च प्राथमिक (एमपीयूपी) स्कूल पहुंचे।

इससे पहले, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चुनौतियों के बावजूद तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

विधानसभा में बोलते हुए, उन्होंने सुपर-6 योजनाओं को लागू करने का कार्यक्रम जारी किया और विपक्ष का दर्जा मांगने के लिए युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) की आलोचना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि तीन-पक्षीय गठबंधन आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए बनाया गया था और 'स्वर्ण आंध्र - विजन 2047' प्रगति के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करता है।

मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एनडीए सरकार ने पहले ही प्रमुख कल्याणकारी पहल शुरू कर दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी गई है, जिसमें विकलांग व्यक्तियों को 6,000 रुपये, डायलिसिस रोगियों को 10,000 रुपये और बिस्तर पर पड़े व्यक्तियों को 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख को पेंशन का वितरण वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। अन्ना कैंटीन को फिर से शुरू किया गया है और दीपम योजना के तहत तीन मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। किसानों और मछुआरों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जो कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।" (एएनआई)