Pawan Kalyan ने पेडापाडु में जीता दिल, नंगे पांव लोगों को देखकर पूरे गांव को भेजे जूते

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने अल्लूरी सीताराम राजू जिले के डुम्ब्रीगुडा मंडल के पेडापडु गांव के निवासियों को जूते भेजकर व्यक्तिगत रूप से अपनी संवेदना व्यक्त की ।

अराकू और डुम्ब्रीगुडा क्षेत्रों के अपने हाल के दो दिवसीय दौरे के दौरान, उपमुख्यमंत्री ने स्थानीय मुद्दों के बारे में सीधे तौर पर जानने के लिए पेडापडु गांव का दौरा किया । गांव का दौरा करते समय, उन्होंने देखा कि पंगी मिठू नाम की एक बुजुर्ग महिला, गांव की कई अन्य महिलाओं के साथ, नंगे पैर थीं। इससे बहुत प्रभावित हुए, उपमुख्यमंत्री कल्याण ने गांव में रहने वाले कुल लोगों की संख्या के बारे में पूछताछ की। यह जानने के बाद कि वहां लगभग 350 निवासी हैं, उन्होंने अपने कार्यालय के कर्मचारियों को उनमें से हर एक को जूते पहुंचाने और वितरित करने की व्यवस्था की। ग्रामीण खुशी से अभिभूत थे उन्होंने कहा कि किसी अन्य नेता ने कभी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, और वे उपमुख्यमंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने उनके गांव का दौरा किया और उनकी कठिनाइयों का समाधान किया। पेडापडू गांव के लोगों के साथ-साथ पूरे डुम्ब्रीगुडा मंडल ने उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को हार्दिक धन्यवाद दिया ।

इससे पहले बुधवार को जन सेना पार्टी ने केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। उपमुख्यमंत्री कल्याण ने पार्टी के सांसदों (सांसदों) को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने और विधेयक के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य वक्फ अधिनियम को आधुनिक बनाना है । जनसेना के बयान के अनुसार , "केंद्र सरकार लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश कर रही है और जन सेना पार्टी ने इसके लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। पार्टी का मानना ​​है कि इस संशोधन से मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा। इस संबंध में पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण ने लोकसभा में जन सेना के सांसदों को निर्देश जारी किए हैं , जिसमें उन्हें मतदान में भाग लेने और विधेयक का समर्थन करने का निर्देश दिया गया है।" 31 सदस्यों वाली एक संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ अधिनियम से संबंधित संशोधनों की समीक्षा की । संबंधित समूहों, बुद्धिजीवियों और शासन विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श के बाद विधेयक तैयार किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य वक्फ अधिनियम का आधुनिकीकरण करना है , जो ब्रिटिश काल से चला आ रहा है और व्यापक लाभ प्राप्त करने के लिए इसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है।

संशोधन विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना चाहता है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और अधिनियम का नाम बदलने, वक्फ की परिभाषाओं को अद्यतन करने, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करने और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने सहित कई बदलाव करके वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना है। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित वक्फ अधिनियम 1995 की लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना की जाती रही है। इस अधिनियम को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में कई याचिकाएँ दायर की गईं, जिसमें कहा गया कि यह मुस्लिम समुदाय के प्रति भेदभावपूर्ण है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय की अगली सुनवाई निर्देशों और अंतरिम आदेशों पर केंद्रित होगी, जिसके बाद अंतिम समाधान की उम्मीद है। (एएनआई)